थोडक्यात बातमी वाचण्यासाठी खाली स्क्रोल करा...

दिल्लीतील वाढत्या विषारी प्रदूषणाच्या संकटाने शहरवासी त्रस्त झाले असताना, उच्च न्यायालयाने ग्रेडेड रिस्पॉन्स अॅक्शन प्लॅन (GRAP) अंतर्गत घरून कामाच्या तरतुदींवर महत्त्वपूर्ण टिप्पणी केली आहे. एअर क्वालिटी मॅनेजमेंट कमिशनने (CAQM) २१ नोव्हेंबर २०२५ पासून दिल्लीतील कार्यालयांमध्ये किमान ५० टक्के कर्मचाऱ्यांना घरून काम करण्याचे बंधनकारक निर्देश दिले होते. मात्र, दिल्ली उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की GRAP ही योजना केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांना घरून काम करण्याचा अनिवार्य आदेश देत नाही, तर फक्त पर्याय उपलब्ध करून देते.

सेंटर फॉर डेव्हलपमेंट ऑफ टेलिमॅटिक्स (सी-डॉट) येथील ई-सायंटिस्ट शुभम वर्मा यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर न्यायमूर्ती सचिन दत्ता यांच्या खंडपीठाने सुनावणी घेतली. वर्मा यांनी याचिकेत असा युक्तिवाद केला की CAQM च्या निर्देशांचे त्यांच्या संस्थेने पालन केले नाही. सी-डॉट ही भारत सरकारच्या दूरसंचार विभागांतर्गत स्वायत्त संस्था आहे. याचिकाकर्त्यांना कार्यालयात बांधकाम आणि पाडकामाच्या कामांमुळे आरोग्याच्या गंभीर समस्या उद्भवल्या होत्या. घरून कामासाठी अर्ज केल्यानंतरही कोणताही प्रतिसाद मिळाला नाही, असा त्यांचा दावा आहे.

खंडपीठाने निकालात म्हटले की, GRAP च्या मार्गदर्शक तत्त्वांच्या परिच्छेद ४(सी)(२) नुसार, ही तरतूद केंद्र सरकारला कर्मचाऱ्यांना घरून काम करण्याची सक्ती करत नाही, तर केवळ परवानगी देते. यामुळे याचिकाकर्त्याचा 'अधिकार' असल्याचा युक्तिवाद चुकीचा ठरतो. न्यायालयाने याचिकेला फेटाळले तरी प्रदूषणाच्या वाढत्या धोक्याकडे लक्ष वेधले.

दिल्लीतील हवा अत्यंत विषारी झाली असून, गेल्या दोन महिन्यांपासून प्रदूषण शिगेला पोहोचले आहे. रविवारी AQI ५०० च्या पुढे गेला, ज्यामुळे दृश्यमानता जवळपास शून्य झाली आणि श्वसनाचे आजार वाढले. GRAP च्या विविध टप्प्यांतर्गत शाळा बंद, बांधकाम बंदी आणि वाहन प्रतिबंध लागू आहेत. तज्ज्ञांचे मत आहे की दीर्घकालीन उपाययोजना नसेल तर ही स्थिती आणखी बिकट होईल. सरकारने आता कठोर पावले उचलावीत, अन्यथा सार्वजनिक आरोग्य धोक्यात सापडेल.