थोडक्यात बातमी वाचण्यासाठी खाली स्क्रोल करा...

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या प्रशासनाने देशातील अवैध स्थलांतर रोखण्यासाठी आणि अंतर्गत सुरक्षेसाठी आणखी एक मोठा निर्णय घेतला आहे. H1B व्हिसाच्या शुल्कात प्रचंड वाढ करण्यात आली असून, आता सोशल मीडिया खात्यांची कडक तपासणी करण्यात येणार आहे. गर्भवती महिलांच्या व्हिसा रद्द करण्यापासून ग्रीन कार्ड धारकांवर बायोमॅट्रिक निरीक्षणापर्यंत या नव्या धोरणामुळे जगभरातील विशेषतः भारतीय नागरिकांवर थेट परिणाम होणार आहे.

ट्रम्प प्रशासनाने H1B आणि इतर व्हिसांसाठी कठोर नियम लागू केले असून, अमेरिकेत सध्या राहणाऱ्या ७० टक्के H1B व्हिसाधारक हे भारतीय आहेत. सोशल मीडिया अकाऊंटवर अमेरिकेविरोधात एकही पोस्ट आढळल्यास व्हिसा रद्द होण्याची शक्यता आहे. याशिवाय, मुलांना अमेरिकन नागरिकत्व मिळवण्यासाठी गर्भवती महिलांकडून जन्म देण्याच्या उद्देशाने येणाऱ्या व्हिसाही आता रद्द केले जातील. या सर्वांनंतर आता ग्रीन कार्ड धारकांसाठीही नवे नियम जाहीर झाले आहेत.

अमेरिकन नागरिक नसलेल्या ग्रीन कार्ड धारकांची देशात प्रवेश आणि बाहेर पडताना नोंद ठेवली जाणार असून, यासाठी बायोमॅट्रिक सिस्टम आणि फिंगरप्रिंट तंत्रज्ञानाचा वापर केला जाईल. १९ देशांतील ग्रीन कार्ड धारकांवर विशेष लक्ष केंद्रित केले जाणार असून, त्यात भारताचे शेजारी म्यानमार आणि अफगाणिस्तानचा समावेश आहे. अमेरिकेत मोठ्या संख्येने ग्रीन कार्ड धारक भारतीय असल्याने या धोरणाचा थेट परिणाम भारतावर होईल.

या कडक नियमांमुळे ग्रीन कार्ड धारकांसाठी अमेरिकेतून बाहेर पडणे आणि पुन्हा प्रवेश करणे आता अधिक जटिल होईल. प्रत्येक प्रवेश-निरगमनादरम्यान कडक तपासणी केली जाणार असल्याने प्रक्रिया वेळखाऊ आणि गुंतागुंतीची बनेल. भारतीय IT व्यावसायिक आणि कुटुंबांसाठी हे धोरण मोठी अडचण ठरेल, तरीही अमेरिकेच्या दृष्टीने हे सुरक्षावाढीचे पाऊल आहे. या बदलांचा दीर्घकालीन परिणाम काय होईल, याकडे सध्य आर्थिक आणि स्थलांतर क्षेत्राचे लक्ष लागले आहे.