माथेरानमध्ये ई-रिक्षा सुरू करण्याबाबत माथेरान संनियंत्रण समितीला हातरिक्षा संघटनेचे याचिकाकर्ते सुनील शिंदे यांच्यासोबत चर्चा करून नियोजन करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले आहेत.त्यामुळे माथेरानमध्ये लवकरच ई-रिक्षा सुरू होण्याचे स्वप्न साकार होण्याची चिन्हे आहेत.राज्य सरकारने ई-रिक्षासाठी फेब्रुवारी २०१८ मध्ये केंद्रीय पर्यावरण खात्याकडे प्रस्ताव पाठविला होता. केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात परवानगी घेण्यास सांगितले होते.
श्रमिक रिक्षा संघटनेचे सचिव सुनील शिंदे यांनी जून महिन्यात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. न्यायाधीश इंदिरा बॅनर्जी यांनी याचिकाकर्ते शिंदे यांना मुंबई उच्च न्यायालयात म्हणणे मांडण्यास सांगितले. त्यानुसार त्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतल्यानंतर या याचिकेवर दोन दिवस सुनावणी झाली.माथेरानची भौगोलिक परिस्थिती पाहता वाहतूक व्यवस्थेचे कशा प्रकारे नियोजन करता येऊ शकेल याबाबत याचिकाकर्ते शिंदे यांच्यासोबत चर्चा करून पुढील आठवड्यात अहवाल न्यायालयात सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. के. पी. बक्षी हे संनियंत्रण समितीचे अध्यक्ष आहेत व पर्यावरणतज्ज्ञ डेविड कार्डोझ सदस्य आहेत.