थोडक्यात बातमी वाचण्यासाठी खाली स्क्रोल करा...
मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेत बोगस लाभार्थ्यांमुळे राज्य शासनाला गंभीर आर्थिक हानी झाली आहे. अपात्र लाभार्थ्यांमुळे सरकारचे तब्बल ३२ कोटी रुपयांचे नुकसान झाल्याची माहिती सरकारने मान्य केली आहे. योजनेच्या लाभार्थींच्या यादीत २६ लाख अपात्र महिला आणि १४ हजार २९७ पुरुष सहभागी असल्याचे सरकारी अहवालात सांगण्यात आले आहे.
या मोठ्या फसवणुकीच्या घटनेत अपात्र लाभार्थ्यांमध्ये साडेनऊ हजारांहून अधिक शासकीय कर्मचाऱ्यांचा समावेश असल्याचेही उघड झाले आहे. यामुळे योजनेच्या अंमलबजावणीत गंभीर त्रुटी आणि गैरव्यवस्थापन असल्याचे दिसून येते.
सरकारने आपल्या लेखी उत्तरात म्हटले आहे की चुकीच्या पद्धतीने लाभ घेणाऱ्या शासकीय कर्मचारी आणि पुरुषांकडून ही मिळकत परत वसूल करण्यासाठी कठोर पावले उचलली जात आहेत. त्यामुळे, फसवणूक कारभार करणाऱ्यांवर आवश्यक ती कायदेशीर कारवाई करण्याचे आदेश दिले असल्याचेही स्प्ष्ट करण्यात आले आहे.
मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना गरीब महिलांच्या विकासासाठी बनवलेली आहे, मात्र या गैरव्यवस्थेमुळे योजनेचा खरा फायदा पुरविण्यात आव्हाने उभ्या राहिल्या आहेत. यासाठी शासनाने योजनेच्या लाभार्थ्यांच्या निवडीची प्रक्रिया अधिक कडक करण्यासाठी तीव्र पावले उचलण्याची गरज आहे असा दबाव स्थानिक तसेच कार्यकर्त्यांच्या वर्तुळातूनही वाढत आहे.
या प्रकरणामुळे योजनेच्या पारदर्शकतेवर आणि सरकारच्या योजना अंमलबजावणीवरही प्रश्न निर्माण झाले आहेत. शासन आता योजनेतील अपात्र लाभार्थ्यांची यादी संधीने तपासून त्यांच्याकडून मिळकत परत मिळवण्याचा निर्णय घेत आहे. यामुळे भविष्यात अशा प्रकारच्या फसवणुकीवर नियंत्रण आणण्याच्या दृष्टीने हा महत्त्वपूर्ण टप्पा ठरणार आहे.
लाडकी बहीण योजनेत २६ लाख अपात्र महिला आणि १४,२९७ पुरुष लाभार्थी आढळले.
यामुळे राज्य सरकारला तब्बल ३२ कोटी रुपयांचे आर्थिक नुकसान झाले आहे.
अपात्र शासकीय कर्मचाऱ्यांवर वसुलीसाठी कठोर कारवाई सुरू आहे.
योजनेच्या अंमलबजावणीतील त्रुटी आणि गैरव्यवस्थापन स्पष्ट झाले आहे.
भविष्यात अशा फसवणुकीवर नियंत्रण आणण्यासाठी लाभार्थी निवडीची प्रक्रिया कडक केली जाणार आहे.