मुंबई : लोकशाहीचे काही खरे नाही ही भावना दुःखद आहे. फक्त सत्तेचेच राजकारण चालले आहे. राहुल गांधी भारत जोडण्यासाठी चालत आहेत. त्यांच्या चालण्यास यश मिळो. नव्या वर्षात आपला देश भयमुक्त होवो, अशी आशा शिवसेना नेते संजय राऊत यांनी सामना रोखठोकमधून व्यक्त केली आहे. तसेच, भाजपवर जोरदार निशाणाही साधला आहे. खोटी प्रकरणे, खोटे पुरावे उभे करून निरपराध्यांना, राजकीय विरोधकांना अडकवायचे हे लोकशाही व स्वातंत्र्याचे लक्षण नाही. मावळत्या वर्षात लोकशाहीचा मुडदाच पडला, असे त्यांनी म्हंटले आहे.
संजय राऊत म्हणाले की, कोणतेही वेगळेपण नसलेले 2022 हे वर्ष फार खळखळाट न करता मावळले आहे. मावळत्या 2022 सालाने महाराष्ट्राला व देशाला फसवणुकीशिवाय दुसरे काहीच दिले नाही. ही फसवणूक सत्ताधाऱ्यांकडून झाली, पण त्याच वेळी हाती सत्य आणि निर्भयतेची मशाल घेऊन राहुल गांधी ‘भारत जोडो यात्रा’ घेऊन कन्याकुमारीतून निघाले. ते मावळत्या वर्षात दिल्लीत थडकले. सुमारे 2800 किलोमीटर प्रवास करून हा नेता दिल्लीत पोहोचला तेव्हाही त्याच्याबरोबर हजारो पदयात्री चालत होते व ही यात्रा बंद कशी पाडता येईल यासाठी पडद्यामागे दिल्लीतच कारस्थाने सुरू होती. मावळत्या वर्षाने राहुल गांधी यांच्या नेतृत्वास नवे तेज आणि वलय निर्माण करून दिले.
संकुचित मानसिकता सोडावी लागेल, असे आपले पंतप्रधान मोदी यांनी आता सांगितले आहे, ते खरेच आहे, पण देशात कधी नव्हे इतकी संकुचित मानसिकता भाजप राजवटीतच वाढत गेली. आजचे सत्ताधारी लोकशाहीतील विरोधी पक्षांचे अधिकार व अस्तित्व मानायला तयार नाहीत. संसदेत, विधानसभेत व बाहेरही विरोधकांना बोलण्याचे स्वातंत्र्य राहिलेले नाही. त्यामुळे संकुचित मानसिकतेचे नक्की कोण? महाराष्ट्रात या काळात ‘लव्ह जिहाद’विरोधात मोठे मोर्चे काढण्यात आले. मुळात ‘लव्ह जिहाद’ची व्याख्या ठरवायला हवी. उद्याच्या निवडणुका जिंकण्यासाठी व हिंदू मतदारांमध्ये भय निर्माण करण्यासाठी ‘लव्ह जिहाद’चे हत्यार कोणी वापरत आहे काय, असे प्रश्न संजय राऊतांनी विचारले आहे.
हिंदूंना जागे करणे हाच एकमेव अजेंडा सत्ताधारी भाजपचा आहे. हिंदूंना जागे करणे म्हणजे समाजात व धर्मात द्वेष फैलावणे असे नाही. महागाई, बेरोजगारी हे महत्त्वाचे मुद्दे त्यामुळे मागे पडले. देशातील 81 कोटी 35 लाख लोकांना फुकट अन्न देण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. जर 130 कोटींच्या देशात 81 कोटी लोकांना रेशनवर फुकट अन्न देऊन जगवावे लागत आहे तर ही प्रगती नसून घसरण आणि विफलता आहे. फुकट रेवडय़ा वाटून लोकांना पंगू मतदार बनवण्याचा हा उद्योग आहे. मावळत्या वर्षातून भूक आणि गरिबीचा हा प्रवाह नव्या वर्षात तरी कमी व्हावा. तो कमी व्हावा म्हणून राज्यकर्ते आणि विरोधकांत एकमत व्हायला हवे. विरोधी पक्ष देशाच्या राजकारणात महत्त्वाची भूमिका वठवू शकतो हे सत्ताधाऱ्यांनी मान्य करायला हवे.
नवे वर्ष ऊर्जादायी व सकारात्मक जावो अशी सगळय़ांचीच इच्छा आहे, पण हे घडायचे कसे? अशा वेळी मोठी जबाबदारी आपल्या न्याय यंत्रणेची असते. देशाचे सर्व स्तंभ कोसळले तरी चालतील, पण इतर स्तंभ जसे बडय़ा उद्योगपतींनी सरळ विकत घेतले तसे न्याय यंत्रणेच्या बाबतीत घडू नये. राहुल गांधी ‘भारत जोडो यात्रा’ घेऊन लाल किल्ल्यावर पोहोचले तेव्हा ते म्हणाले, ‘‘हा लाल किल्लाही आता राष्ट्रीय संपत्ती नाही. तो उद्योगपतींनी विकत घेतला. वृत्तपत्रे आणि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया उद्योगपतींच्या मालकीचे झाले.’’ अशा वेळी न्यायदेवतेवरच विश्वास ठेवावा लागतो, पण न्यायदेवतेलाही ‘सत्ताधारी’ आपल्या पक्षात खेचण्याचे प्रयत्न करतात तेव्हा काळजी वाटते. खोटी प्रकरणे, खोटे पुरावे उभे करून निरपराध्यांना, राजकीय विरोधकांना अडकवायचे हे लोकशाही व स्वातंत्र्याचे लक्षण नाही. मावळत्या वर्षात लोकशाहीचा मुडदाच पडला. नवे वर्ष लोकशाहीत प्राण फुंकणारे ठरो. आपला देश मनाने जोडला जाईल ही आशा बाळगू या, असेही संजय राऊतांनी म्हंटले आहे.