राज्य निवडणूक आयोगाने पक्ष चिन्हाबाबत शिवसेना (Shivsena) आणि शिंदे गटाला पुरावे सादर करण्याचे निर्देश दिले आहे. शिवसेना कोणाची यासंदर्भात कागदपत्र सादर करण्याचे आदेश निवडणूक आयोगाने ( Shiv Sena Vs Election Commission ) दिले आहेत. या विरोधात शिवसेना (shivsena) पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावणार आहे. शिंदे गटविरोधात अनेक न्यायप्रविष्ठ असताना निवडणूक आयोगाने दिलेल्या आदेशावर शिवसेनेचा ( Shiv Sena Supreme court ) आक्षेप आहे. शिवसेना आणि ठाकरे गटाला आपले म्हणणे मांडण्यासाठी 8 ऑगस्टपर्यंत मुदत दिली आहे. मात्र आधीचेच खटले न्यायालयात प्रलंबित असताना शिवसेनेने आता थेट निवडणूक आयोगाच्या आदेशालाच आव्हान दिले आहे. (Shivsena-Shinde group controversy)
शिवसेनेच्या बंडखोर चाळीस आमदारांना सोबत घेऊन एकनाथ शिंदे यांनी सत्ता स्थापन केली. विधिमंडळातील गटनेते आणि प्रवक्ते पदावर पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्या आदेश डावलून नियुक्ती केली. तसेच पक्षाविरोधी कारवाया केल्या, असा ठपका ठेवत शिवसेनेने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. १ ऑगस्टला या प्रकरणावर अंतिम सुनावणी होणार आहे. मात्र, त्या आधीच शिंदे गटाने निवडणूक आयोगाला पत्र पाठवून दोन तृतीयांश आमदार, खासदार आहेत. शिवसेना पक्षाला गटाची मान्यता मिळावी अशी मागणी केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयात आधीच लढाई सुरू असताना शिंदे गटाने पत्र देऊन शिवसेनेची अडचण वाढवली आहे.