राज्यात राज्यसभा (Rajya Sabha) निवडणूक होणार असल्याचे आता निश्चित झाले आहे. राज्यसभेच्या ६ जागांसाठी भाजपनं (BJP) पियुष गोयल, अनिल बोंडे आणि धनंजय महाडिक या तिघांना उमेदवारी दिली. शिवसेनेनं (Shivsena ) संजय राऊत आणि संजय पवार, राष्ट्रवादी काँग्रेसनं (NCP) प्रफुल पटेल आणि काँग्रेसनं (Congress) इमरान प्रतापगढी यांना उमेदवारी दिली आहे. यामुळे सहाव्या जागेसाठी महाडिक आणि संजय पवार यांच्यात लढत होणार असल्याने एक-एक मत महत्वाचे आहे. या निवडणुकीत विजयासाठी 42 मतांची आवश्यकता आहे.
भाजप आणि महाविकास आघाडीच्या नेत्यांमध्ये निवडणूक बिनविरोध करण्याची चर्चा फिसकटली. त्यामुळे राष्ट्रवादीच्या अनिल देशमुख व नवाब मलिक यांच्या मतांचे काय होणार ? यासंदर्भात कायदा काय सांगतो? या विषयावर चर्चा सुरु झाली आहे. आता त्यासाठी राष्ट्रवादीने प्रयत्न सुरू केले आहेत. त्यासाठी कोर्टात जाण्याची तयारीही सुरू केली आहे. त्यामुळे मलिक आणि देशमुख मतदानासाठी बाहेर येणार का? याकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे.
कायदा काय सांगतो?
Representation of the People Act 1951 म्हणजेच लोकप्रतिनिधींच्या कायद्यामधल्या 62(5) च्या तरतुदीनुसार जर एखादा लोकप्रतिनिधी तुरुंगात आहे, त्याच्यावर एखादा खटला सुरु आहे, किंवा तो पोलीस कोठडीत आहे तर तो कोणत्याही निवडणुकीत मतदान करु शकत नाही. परंतु कायद्यात असे म्हटले असले तरी या विरोधात काही लोकप्रतिनिधींनी अनेकदा न्यायालयात धाव घेतली आहे आणि न्यायालयातून मतदानाचा हक्क मिळवला आहे.
भुजबळ, कदमांनाही परवानगी मिळाली होती
एक प्रकरण जुलै 2017मधील आहे. त्यावेळी राष्ट्रपतीपदाची निवडणूक होती. राष्ट्रवादीचे नेते छगन भुजबळ आणि रमेश कदम हे तुरुंगात होते. तेव्हा राष्ट्रपती निवडणुकीत या दोघांना न्यायालयामार्फत मतदानाचा हक्क मिळाला होता. त्यावेळी रामनाथ कोविंद विजयी झाले होते. दरम्यान, कारागृहातून सुटल्यानंतर छगन भुजबळ यांनी विधान सभेची निवडणूक लढवली आणि ते मंत्री झाले.
प्रफुल्ल पटेल काय म्हणतात...
राष्ट्रवादीचे नेते प्रफुल्ल पटेल म्हणतात की, अनिल देशमुख आणि नवाव मलिक यांना मतदानाचा हक्क मिळावा, यासाठी सर्व प्रयत्न करण्यात येतील. यासाठी आम्ही न्यायालयात जाणार आहोत.