( Local Body Elections ) राज्यातील आगामी महापालिका, जिल्हा परिषद, नगरपरिषद व इतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका जवळ आल्याने निवडणूक आयोगाने तयारीला गती दिली आहे. राज्य निवडणूक आयुक्त दिनेश वाघमारे यांनी 1 जुलै 2025 पर्यंत मतदार यादीत नाव असलेल्या नागरिकांनाच मतदानाचा अधिकार राहणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे.
या पार्श्वभूमीवर, वाघमारे यांनी दूरदृश्यप्रणालीच्या माध्यमातून जिल्हाधिकाऱ्यांसोबत आढावा बैठक घेतली. यामध्ये निवडणुकीसाठी लागणाऱ्या मनुष्यबळाची उपलब्धता, मतदान केंद्रांची संख्या, मतदान यंत्रांची तयारी, आणि इतर महत्त्वाच्या बाबींवर चर्चा करण्यात आली.
राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी स्वतंत्र मतदार यादी तयार केली जात नाही, तर भारत निवडणूक आयोगाच्या यादीचा वापर केला जातो. 1 जुलैपर्यंत अद्ययावत झालेली यादीच अंतिम मानली जाणार आहे. या निवडणुका बहुसदस्यीय पद्धतीने घेतल्या जात असल्यामुळे, विधानसभेच्या तुलनेत अधिक मतदान केंद्रांची आवश्यकता भासणार आहे. त्यासाठी राज्य निवडणूक आयोगाने निकष निश्चित करत स्वतंत्र आदेशही जारी केले आहेत.
मतदान केंद्रांवर सर्वसामान्य व दिव्यांग मतदारांच्या गरजांचा विचार करून योग्य सुविधा उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. त्याचबरोबर मतदान यंत्रांची तांत्रिक चाचणी (प्रथमस्तरीय तपासणी) तातडीने पूर्ण करून, ती निवडणुकीसाठी कार्यक्षम ठेवण्याचा आदेशही देण्यात आला आहे. आणखी एक महत्त्वाची बाब म्हणजे मतदान केंद्रांची जागा, इमारतींची स्थिती, सुविधा, आणि मनुष्यबळाची आवश्यकता व उपलब्धतेबाबत वेळोवेळी आढावा घेतला जाईल. गरज पडल्यास, संबंधित विभागीय आयुक्तांच्या मदतीने मनुष्यबळ तातडीने उपलब्ध करून दिले जाईल. या संपूर्ण प्रक्रियेसाठी राज्य निवडणूक आयोगाचे सचिव सुरेश काकाणी आणि वरिष्ठ अधिकारीही उपस्थित होते.