थोडक्यात बातमी वाचण्यासाठी खाली स्क्रोल करा...
नवी मुंबईत ५०० कोटींहून अधिक रुपयांच्या घोटाळ्याचा आरोप प्रकाशित झाला आहे. भाजप आमदार विक्रांत पाटील यांनी या गंभीर प्रकरणातील तपशील समाजासमोर मांडले आहेत. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, ११ विकासकांनी गरिबांना ८००हून अधिक हक्काची घरे दिली नाहीत. तसेच काही विकासकांनी गरिबांची घरे जास्त किमतीत विकल्याचा आरोपही त्यांनी केला आहे.
या प्रकरणावर उच्चस्तरीय चौकशी समितीने तपास सुरू केला आहे. आज झालेल्या बैठकीत हा मुद्दा गंभीरपणे चर्चा केला गेला. नवी मुंबई महापालिका आणि सिडको यांनी संगनमताने या घोटाळ्याची योजना आखल्याचे पाटील यांच्या आरोपांमध्ये म्हटलं आहे. यामुळे या प्रकरणाची चौकशी कठोर करण्याची गरज अधोरेखित झाली आहे.
या क्षेत्रातील एक किलोमीटरच्या परिसरात गरिबांना त्यांचे हक्काचे घरे द्या, अशी मागणीही विक्रांत पाटील यांनी केली आहे. नगर विकास विभागाच्या तरतुदीनुसार, गरीब लोकांना घरे देणे बंधनकारक आहे; मात्र, त्याचा उचित अंमल न झाल्याने लोकांच्या भवितव्यावर परिणाम झाला आहे.
चौकशी समितीचे अध्यक्ष असीम गुप्ता यांच्या नेतृत्वाखाली बैठक पार पडली. ज्यामध्ये या प्रकरणावर सखोल चर्चा करण्यात आली. स्थानिक प्रशासन व विकासकांमधील घोटाळ्याच्या या आरोपांनी नवी मुंबईच्या विकासाचा विश्वास धोक्यात आला आहे.
सरकारने या प्रकरणाचा वेगाने आणि पारदर्शकतेने सामना करत हा गंभीर आरोप तपासणे आवश्यक आहे. ज्यामुळे गरीबांचा हितसंबंध सुरक्षित राहील व प्रशासनावर चिंता कमी होईल. नवी मुंबईतील या प्रकारामुळे शहराच्या विकास प्रक्रियेत शिस्त आणण्याची गरज निर्माण झाली आहे.
नवी मुंबईत ५०० कोटी रुपये घोटाळ्याचा गंभीर आरोप समोर.
भाजप आमदार विक्रांत पाटील यांनी सिडको–महापालिकेवर संगनमताचा आरोप केला.
गरीबांना ८००हून अधिक घरे न दिल्याचा दावा.
असीम गुप्ता यांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी समितीने तपास सुरू केला.