थोडक्यात बातमी वाचण्यासाठी खाली स्क्रोल करा...

मुंबई लोकलमधील गर्दी, दरवाज्यात लटकून प्रवास आणि त्यातून होणारे अपघात हा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. काही महिन्यांपूर्वी घडलेल्या एका भीषण अपघातानंतर प्रवासी सुरक्षेचा मुद्दा गंभीरपणे चर्चेत आला असून, त्यानंतर रेल्वे प्रशासनाकडून महत्त्वाचे निर्णय घेतले जात आहेत. लोकल ट्रेनच्या दरवाज्यांच्या पन्हाळीच्या (डिझाइन) रचनेत बदल करण्याची प्रक्रिया सुरू झाल्याची माहिती समोर आली आहे. यामुळे प्रवाशांना दरवाज्याबाहेर लटकून प्रवास करण्यावर मर्यादा येणार असल्याचे संकेत मिळत आहेत.

दरम्यान, अपघात झाल्यास प्रवाशांना तातडीची वैद्यकीय मदत मिळावी, यासाठी मध्य रेल्वेने उपनगरीय स्थानकांवर आपत्कालीन वैद्यकीय कक्ष उभारण्याची मोहीम सुरू केली आहे. पहिल्या टप्प्यात १८ स्थानकांवर हे कक्ष उभारण्याचे नियोजन असून, त्यापैकी १० स्थानकांसाठी ई-लिलावाची प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. कांजूरमार्ग आणि इगतपुरी या स्थानकांचा या यादीत समावेश आहे.

मुंबईच्या उपनगरीय रेल्वे मार्गावर दररोज सरासरी १० ते १२ अपघात घडत असल्याचे वास्तव आहे. अनेक वेळा अपघातग्रस्त प्रवाशांना वेळेवर वैद्यकीय मदत मिळत नाही, आणि त्यातून जीवितहानी होते. याच पार्श्वभूमीवर प्रवाशांच्या सुरक्षिततेसाठी स्थानकांवरच तातडीची वैद्यकीय सुविधा उपलब्ध करून देण्याची गरज अधोरेखित झाली होती.

या विषयावर ११ नोव्हेंबर २०१४ आणि १० मार्च २०१७ रोजी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली होती. त्या याचिकांवर सुनावणी करताना न्यायालयाने मुंबईसह राज्यातील सर्व रेल्वे स्थानकांवर आपत्कालीन वैद्यकीय कक्ष सुरू करण्याचे निर्देश दिले होते. न्यायालयाच्या आदेशानंतर रेल्वे प्रशासनाने प्रत्यक्ष अंमलबजावणीला सुरुवात केली. सध्या मार्गावरील ३६ स्थानकांपैकी १८ स्थानकांवर हे कक्ष कार्यरत असल्याची माहिती आहे. मध्य रेल्वे मार्गावरून दररोज सुमारे ३९ लाख, तर पश्चिम रेल्वे मार्गावरून जवळपास ३० लाख प्रवासी प्रवास करतात. इतक्या मोठ्या प्रमाणात प्रवासी असतानाही वैद्यकीय सेवांचा विस्तार अपेक्षेप्रमाणे होत नसल्याचे चित्र आहे.

विशेष म्हणजे, उपनगरीय स्थानकांवर आपत्कालीन वैद्यकीय सेवा वाढवण्यात मध्य रेल्वेचा मुंबई विभाग अद्याप यशस्वी ठरलेला नाही. सध्या घाटकोपर, भायखळा, कल्याण आणि वाशी या चारच स्थानकांवर आपत्कालीन वैद्यकीय कक्ष कार्यरत आहेत. ही सेवा अधिक स्थानकांवर सुरू करण्यासाठी प्रयत्न सुरू असले तरी खासगी भागीदारांकडून अपेक्षित प्रतिसाद मिळत नसल्याने हा प्रकल्प रखडलेला आहे.

२४ मार्च २०२५ रोजी १५ स्थानकांसाठी निविदा काढण्यात आली होती. मात्र २३ एप्रिल रोजी निविदा उघडण्यात आल्यानंतर एकही अर्ज न आल्याने रेल्वे प्रशासनासमोर अडचणी वाढल्या आहेत. एकीकडे लोकल ट्रेनच्या दरवाज्यांच्या रचनेत बदल करून अपघात रोखण्याचा प्रयत्न सुरू असताना, दुसरीकडे अपघातानंतरच्या तातडीच्या वैद्यकीय मदतीचा प्रश्न अजूनही कायम आहे. प्रवाशांच्या सुरक्षिततेसाठी हे दोन्ही मुद्दे तितक्याच गांभीर्याने हाताळले जाणार का, याकडे आता मुंबईकरांचे लक्ष लागले आहे.