मुंबई : जुनी पेन्शन योजना मागणीसाठी सुरु असलेला संप अखेर सात दिवसांनी मागे घेतल्याची घोषणा सरकारी कर्मचाऱ्यांनी केली आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासोबत शिष्टमंडळाची बैठक झाली. यानंतर हा निर्णय सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या शिष्टमंडळातील विश्वास काटकर यांनी जाहीर केला. परंतु, आता संपातील कर्मचाऱ्यांमध्ये फुट पडली आहे. अनेक कर्मचाऱ्यांनी हा निर्णय अमान्य असल्याचे म्हणत संपावर ठाम आहेत.
राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या जुन्या पेन्शनच्या मागणीवर तोडगा काढण्यासाठी महत्त्वाची बैठक आज एकनाथ शिंदेंसोबत विधिमंडळात पार पडली. यानंतर सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या शिष्टमंडळातील विश्वास काटकर यांनी सरकारी कर्मचाऱ्यांनी संप मागे घेतला असल्याची माहिती दिली. परंतु, संपकऱ्यांमध्ये आता दोन गट पडले असल्याचे दिसून येत आहेत. एकीकडे मागणी मान्य झाल्याने जल्लोष सुरु असतानाच अनेक कर्मचाऱ्यांनी निर्णय मान्य नसल्याचे म्हंटले आहे.
अमरावती, अकोला येथील कर्मचाऱ्यांनी आक्रमक भूमिका घेत संपावर ठाम असल्याचे सांगितले आहे. कर्मचाऱ्यांना विश्वासात न घेता संपातील समन्वयकांनी निर्णय कसा घेतला, असा प्रश्न कर्मचाऱ्यांनी उपस्थित केला आहे. तसेच, लेखी आदेश प्राप्त होत नाही तोपर्यंत आंदोलन सुरूच ठेवण्याचा पवित्रा आंदोलकांनी घेतला. याचाच अर्थ पेन्शनच्या मागणीसाठी संपकरी अजूनही कायम असल्याचं दिसत आहे.
दरम्यान, बैठकीनंतर जुन्या पेन्शनबाबत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विधान परिषदेत निवेदन सादर केले. राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांनी संप मागे घेतल्याच्या निर्णयाचे स्वागत केले असून कर्मचाऱ्यांच्या मागणीबाबत राज्य शासन पूर्णतः सकारात्मक असून याकरिता स्थापन करण्यात आलेल्या समितीचा अहवाल लवकरात लवकर प्राप्त करून त्यावर उचित निर्णय घेण्यात येईल, असे शिंदे यांनी म्हंटले आहे.