( Dada Bhuse) राज्यातील काही खासगी शाळांमध्ये विविध नावाखाली अवाजवी आणि बेकायदेशीर शुल्क आकारून विद्यार्थ्यांची आर्थिक पिळवणूक केली जात असल्याच्या तक्रारी वाढल्या आहेत. ही स्थिती लक्षात घेता शिक्षण विभाग लवकरच संबंधित कायद्यात सुधारणा करणार असून, शुल्कवाढीवर प्रभावी नियंत्रण आणण्याची तयारी सुरू झाली आहे.
शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांनी विधानसभेत या संदर्भात माहिती दिली. त्यांनी सांगितले की, महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था शुल्क विनियमन अधिनियमानुसार कोणत्याही शाळेला मंजूर शुल्कापेक्षा अधिक पैसे पालकांकडून घेता येत नाहीत. यासाठी शाळांमध्ये पालक-शिक्षक संघटनेची कार्यकारी समिती असणे आवश्यक आहे आणि याच समितीकडे शुल्कवाढीचा निर्णय घेण्याचा अधिकार असतो. मात्र, विद्यमान तरतुदींमध्ये काही त्रुटी असल्याने सुधारणा आवश्यक ठरली आहे.
अनेक शाळा 'इमारत निधी', 'प्रयोगशाळा खर्च', 'सहली', 'ग्रंथालय शुल्क' अशा विविध बाबींतून अतिरिक्त शुल्क आकारतात. अशा प्रकारांनी होणाऱ्या शुल्कवाढीला एकत्रित स्वरूपात बांधून ठेवण्यासाठी कायद्यात सुधारणा करण्यात येणार आहे. शिक्षणमंत्र्यांनी स्पष्ट केले की, शिक्षण हा व्यवसाय नसून सामाजिक बांधिलकीचे कार्य आहे आणि गरजेपेक्षा अधिक शुल्क घेण्यास शासनाचा विरोध आहे.
दरम्यान, काही महाविद्यालयांनी खासगी शिकवणी केंद्रांशी ‘इंटिग्रेटेड’ अभ्यासक्रमाच्या नावाखाली थेट करार केल्याचेही उघड झाले आहे. शिक्षण व्यवस्थेचा गैरवापर होऊ नये म्हणून अशा उपक्रमांना रोखण्यासाठी 'खासगी शिकवणी अधिनियम' तयार करण्याची तयारी सुरु असल्याचेही भुसे यांनी सांगितले. या अधिनियमाचा मसुदा तयार होत असून, याबाबत नियमावलीची आखणीही सुरू आहे.
याशिवाय, विद्यार्थ्यांना गणवेश, वह्या, पुस्तकं व शालेय साहित्य विशिष्ट दुकानांतूनच खरेदी करण्यास भाग पाडणाऱ्या शाळांविरुद्ध कारवाई होणार आहे. पालकांना त्यांच्या सोयीनुसार कुठूनही शालेय साहित्य खरेदी करता यावे, यासाठी स्वतंत्र मार्गदर्शक तत्त्वे तयार केली जात आहेत. शिक्षणमंत्र्यांनी स्पष्ट सांगितले की, अशी सक्ती करणाऱ्या शाळांविरोधात तक्रार आल्यास तात्काळ चौकशी करून आवश्यक ती कारवाई केली जाईल.