ओबीसीच्या राजकीय आरक्षणासंबंधी याचिकेवरील सुनावणीत सुप्रीम कोर्टाने निकाल दिल्याने महाराष्ट्रात ठाकरे – पवार सरकारची अडचण झाली. त्यानंतर ओबीसी आरक्षणाबाबत (obc reservation )मध्य प्रदेश सरकारच्या अहवालावर सर्वांचे लक्ष होते. परंतु मध्य प्रदेश सरकारलाही सर्वोच्च न्यायालयाने धक्का दिला आहे. न्यायालयाने मध्य प्रदेश सरकारचा (Madhya Pradesh) अहवाल फेटाळला असून निवडणुका घेण्याचे आदेश दिले आहेत.
मध्य प्रदेशातील ओबीसी राजकीय आरक्षणप्रकरणात निर्णय दिल्यानंतर आता दोन आठवड्यांत पंचायत निवडणुका घेण्याचे आदेशही न्यायालयाने दिला आहे. तसेच जोपर्यंत ट्रीपल टेस्टचं पालन होत नाही तोपर्यंत ओबीसींचं राजकीय आरक्षण लागू होणार नाही, असं सर्वोच्च न्यायालयानं स्पष्ट केलं आहे.
महाराष्ट्रातल्या ओबीसी आरक्षणाच्या दृष्टीने देखील हा दिवस आणि निकाल महत्त्वाचा ठरणार आहे. आजच्या सुनावणीत मध्यप्रदेश सरकार ट्रिपल टेस्टच्या निकषांसह रिपोर्ट पूर्ण करण्यासाठी अधिकचा वेळ कोर्टाकडे मागत होते. परंतु न्यायालयाने ही मागणी फेटाळली.
मध्य प्रदेशची मागणी 35 टक्क्यांची
मध्य प्रदेश सरकारच्या मागासवर्ग आयोगाने आपल्या रिपोर्टमध्ये ओबीसींची संख्या एकूण 49 टक्के सांगतिली आहे. त्यानुसार मध्य प्रदेश सरकारने 35 टक्के आरक्षणाचा दावा केला आहे. आयोगच्या रिपोर्टनुसार ओबीसींची संख्या आणि आरक्षण या मुद्द्यावरून भाजप आणि कॉंग्रेस आमने सामने येण्याची शक्यता आहे. कॉंग्रेसने ओबीसीची संख्या 56 टक्के असल्याचा दावा करत आरक्षणाची मागणी केली आहे.
काय आहे सुप्रीम कोर्टाचा आदेश?
ओबीसी आरक्षणासाठी लागू असलेल्या अटींची पूर्तता केल्याशिवाय आरक्षण लागू होणार नाही. येत्या दोन आठवड्यात मध्य प्रदेश राज्य निवडणूक आयोगाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घ्याव्यात. कोणत्याही कारणांनी पाच वर्षानंतर होणाऱ्या निवडणुका टाळता येणार नाही. निवडणुका न टाळण्याचे आदेश संपूर्ण देशासाठी आहे. पाच वर्षांची मुदत संपलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होणे ही संविधानिक बाब आहे.