मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली आज मंत्रिमंडळ बैठक पार पडली. या बैठकीत 15 महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत. या बैठकीत राज्यातील स्वातंत्र्यसैनिकांच्या निवृत्तीवेतनात दुपटीने वाढ करण्यापासून बाळासाहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धी महामार्गाच्या बांधकामासाठीचे गौण खनिजाबाबत दंडनीय कारवाईचे आदेश रद्द करण्यापर्यंतच्या निर्णयांचा समावेश आहे. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह मंत्रिमंडळातील सदस्य यावेळी उपस्थित होते.
आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आलेले 15 महत्त्वाचे निर्णय
राज्यातील स्वातंत्र्य सैनिकांचे निवृत्तीवेतन दुप्पटीने वाढविले. आता मिळणार दरमहा 20 हजार रुपये निवृत्ती वेतन. भारतीय स्वातंत्र्य संग्राम, मराठवाडा मुक्ती संग्राम व गोवा मुक्ती संग्रामातील स्वातंत्र्य सैनिकांना लाभ मिळणार
राज्यातील अकृषी विद्यापीठांचे कुलगुरु , प्र कुलगुरु यांची निवड पद्धती आता विद्यापीठ अनुदान आयोगाने विहीत केल्याप्रमाणे होणार. महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम, २०१६ च्या विविध कलमांमध्ये सुधारणा करणार
हिंदूहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धी महामार्गाच्या बांधकामासाठीचे गौण खनिजाबाबत दंडनीय कारवाईचे आदेश रद्द
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर व औरंगाबाद खंडपीठ येथे मा. मुख्य न्यायमुर्ती यांचे अतिरिक्त सचिव ही पदे निर्माण करण्यास मान्यता.
सिंधुदूर्ग जिल्ह्यातील नाथवडे लघु पाटबंधारे प्रकल्पाच्या कामास गती देणार. 107.99 कोटी खर्चास सुधारित मान्यता. 500 हेक्टर जमिनीला फायदा
नागपूर येथील महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधी विद्यापीठात सुविधा उपलब्ध करणार. 2 हजार 585 लाखाचा निधी देण्याचा निर्णय
ग्रामीण पाणीपुरवठा योजनांमधील रोजंदारी कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा. अधिसंख्य पदांवर सामावून घेणार
अशासकीय अनुदानित कला संस्थांमधील शिक्षक- शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना विविध सेवाविषयक लाभ .
"जेएसपीएम विद्यापीठ, पुणे" या स्वयंअर्थसहाय्यित विद्यापीठास मान्यता
नवीन महाविद्यालयांच्या परवानगीसाठी आता 15 जानेवारी 2023 पर्यंत अर्ज करता येईल
महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाच्या विविध प्रकल्पांच्या भूसंपादनासाठी 35 हजार 629 कोटी रुपये कर्जरुपाने उभारण्यास मंजूरी
भूसंपादन प्रक्रिया वेगाने पूर्ण होण्यास मदत होणार.
एसईबीसी उमेदवारांना आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक आरक्षणाप्रमाणे नियुक्त्या . 9 सप्टेंबर 2020 नंतरच्या निवड प्रक्रियेस मान्यता
आता मतदार यादीत नाव नसलेले शेतकरी देखील बाजार समितीची निवडणूक लढवू शकतात. महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न पणन अधिनियमात सुधारणा करणार
आता पदभरतीच्या स्पर्धा परीक्षा टीसीएस- आयओएन, व आयबीपीएस या कंपन्यांकडून घेणार. भरती प्रक्रिया सुरु होण्याचा मार्ग मोकळा.