मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेतील ज्या महिला पात्र आहेत. त्यांना मे महिन्याचे अनुदान देण्यासाठी अनुसूचित जाती घटकांसाठी असलेला 410 कोटी 30 लाख रुपये इतका निधी वळविल्याची धक्कादायक बातमी समोर आली आहे. सामाजिक न्याय विभागाकडून लाडकी बहीण योजनेसाठी 3,960 कोटी रुपये राखून ठेवण्यात आले होते. त्यातील 410 कोटी रुपये गुरुवारी महिला व बालविकास विभागाकडे वळते करण्यात आले. मे महिन्याचा हप्ता देण्यासाठी हा निधी लाभार्थ्यांना वितरीत करण्यास महिला व बालविकास विभागाने मंजुरीही दिली असल्याचे सांगण्यात येत आहे. यापूर्वी आदीवासी विकास विभाग सामाजिक न्याय विभाग आणि आता अनुसूचित जाती घटकांचा निधी मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेसाठी वळवण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे.
मुख्यमंत्री लाडकी बहिण योजनेतील पात्र महिलांना मे महिन्याचे पैसे देण्यास बुधवारपासून सुरूवात करण्यात आली आहे. त्यासाठी सामाजिक न्याय विभागाच्या अनुसूचित जाती घटकांसाठी असलेला 410.30 कोटींचा निधी वळवण्यात आल्याची माहिती आहे. मात्र, अनुसूचित जातीसाठीचा निधी लाडक्या बहिणींसाठी वापरत असल्याने महायुती सरकार पुन्हा विरोधकांच्या निशाण्यावर आले आहेत. लाभार्थ्यांमध्ये अपात्र महिलांचा समावेश असल्याची चर्चा सुरू सध्या सुरु आहे. आतापर्यंत आदिवासी विभाग आणि सामाजिक न्याय विभागाचा 1,827 कोटी रुपयांचा निधी लाडकी बहीण योजनेसाठी महिला आणि बालकल्याण विभागाकडे वळवण्यात आला आहे. लाडकी बहीण योजनेसाठी सामाजिक न्याय विभागातील अनुसूचित जाती घटकांसाठीचा 410.30 कोटींचा निधी वळवण्यात आला आहे. त्यामुळे यावरून पुन्हा एकदा वादाची ठिणगी पडण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. लाडकी बहीण योजनेसाठी सामाजिक न्याय आणि आदिवासी विकास खात्याचा निधी या आधीही वळवण्यात आला आहे. त्यावरून सामाजिक न्यायमंत्री संजय शिरसाटांनी या संदर्भात अर्थमंत्री अजित पवार यांच्यावर टीका केली होती. आताही त्यांच्या विभागाचे 410.30 कोटी निधी वळवण्यात आल्याने त्यात अजुन ठिणगी पडण्याची शक्यता आहे .लाडक्या बहिणींना दर महिन्याला 1500 रूपये देण्यासाठी सरकारकडून इतर विभागांच्या निधीला कात्री लावण्यात येत आहे. त्यामुळे एकूण बजेटच्या 7,314 कोटी रुपयांची तूट या विभागात पाहायला मिळत आहे.
मात्र, असे असले तरी लाडक्या बहिणींना महिन्याचे 1500 रुपये देताना राज्य सरकारची दमछाक होताना दिसत आहे. निवडणुकीदरम्यान या योजनेच्या लाभाची रक्कम 2100 रुपये करण्याची घोषणा महायुतीने केली होती. परंतु, 1500 रुपयांचा हप्ता देण्यासाठीच सरकारला तारेवरची कसरत करावी लागत असल्यामुळे 2100 रुपयांसाठी लाडक्या बहिणींना आणखी वाट पाहावी लागणार आहे.
हेही वाचा