सरकारी कर्मचाऱ्यांना दिलासा देणारी बातमी समोर आली आहे. केंद्र सरकारनं आता सरकारी कर्मचारी महिला आणि सिंगल पुरुष मुलांची देखभाल करण्यासाठी 730 दिवस सुट्टी घेऊ शकत असल्याचं सांगितलं आहे. केंद्रीय राज्यमंत्री जितेंद्र सिंह यांनी लोकसभेत यासंदर्भात माहिती दिली आहे.
केंद्रीय राज्यमंत्री जितेंद्र सिंह यांनी सांगितलं की, महिला सरकारी कर्मचारी त्यांच्या सेवेदरम्यान मुलांच्या संगोपनासाठी 730 दिवसांची रजा घेऊ शकतात. महिलांप्रमाणेच सिंगल पुरुष कर्मचारी (विधुर किंवा घटस्फोटित) देखील त्यांच्या मुलांची काळजी घेण्यासाठी त्यांच्या सेवेदरम्यान 730 दिवसांची रजा घेऊ शकतात. बाल संगोपन नियमानुसार, दोन मोठ्या मुलांच्या 18 वर्ष वयपर्यंत 730 दिवसांच्या बाल संगोपन रजेची तरतूद आहे.
त्याशिवाय, जर महिला किंवा पुरुष सरकारी कर्मचाऱ्याचे मूल दिव्यांग असेल तर या रजेसाठी पाल्याला वयोमर्यादा नाही. दिव्यांग मुलाच्या संगोपनासाठी रजा घेण्याच्या संदर्भात, सरकारी कर्मचाऱ्याला मुलं त्यांच्यावर अवलंबून असल्याचे प्रमाणपत्र आणि इतर संबंधित कागदपत्रे सादर करावी लागतील.
आतापर्यंत, केंद्रीय सरकारी पुरुष कर्मचाऱ्यांना मूल जन्माला आल्यापासून किंवा दत्तक घेतल्यापासून सहा महिन्यांच्या आत 15 दिवसांची रजा मिळते. 2022 मध्ये, महिला पॅनेलने पितृत्व रजा वाढवण्याचा प्रस्ताव दिला होता.