फ्रान्समधील सुमारे 200 शहरांमध्ये गुरुवारी हजारो नागरिक, कामगार, निवृत्त कर्मचारी आणि विद्यार्थी रस्त्यावर उतरले. आंदोलनकर्त्यांनी सरकारच्या खर्च कपात धोरणांचा निषेध करत श्रीमंत वर्गावर अधिक कर लावावा आणि सामाजिक योजनांवरील निधी कमी करू नये, अशी मागणी केली. सरकारच्या खर्च कपातीच्या निर्णयाविरोधात झालेल्या या आंदोलनाचा परिणाम म्हणून पॅरिसमधील प्रसिद्ध आयफेल टॉवरही बंद ठेवावा लागला.
200 पेक्षा जास्त शहरांमध्ये आंदोलनाची लाट
फ्रान्समधील पॅरिस, मार्से, लियॉन आणि लिल यांसारख्या प्रमुख शहरांसह 200 हून अधिक ठिकाणी आंदोलन झाले. पॅरिसमध्ये निदर्शकांनी प्लेस द’इटली (Place d’Italie) येथून मोर्चा काढला. आयफेल टॉवर प्रशासनाने सांगितले की, संपात कर्मचाऱ्यांचा सहभाग असल्याने स्मारक पर्यटकांसाठी तात्पुरते बंद ठेवण्यात आले आहे.
ही देशव्यापी हाक फ्रान्समधील प्रमुख कामगार संघटनांनी दिली होती. गेल्या काही आठवड्यांपासून सुरू असलेल्या बजेटवरील वादविवाद आणि राजकीय अस्थिरतेच्या पार्श्वभूमीवर हे आंदोलन घडले. संघटनांचे म्हणणे आहे की सरकारने आखलेल्या बजेट प्रस्तावांमध्ये सामाजिक कल्याण योजनांवर मर्यादा आणणे आणि सार्वजनिक खर्च कमी करणे यांसारखे निर्णय आहेत, जे थेट मध्यम आणि निम्न उत्पन्न गटावर परिणाम करतील.
संघटनांनी सरकारला इशारा दिला आहे की, अशा उपाययोजनांमुळे सर्वसामान्य नागरिकांच्या खरेदी क्षमतेवर परिणाम होईल. त्यामुळे श्रीमंतांवर कर वाढवून आर्थिक समतोल साधावा, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
नव्या सरकारसमोर वाढते आव्हान
फ्रान्सचे नवे पंतप्रधान सेबास्टियन लेकोर्नू (Sebastien Lecornu) यांनी नुकतेच पदभार स्वीकारले आहेत. त्यांनी अद्याप आपल्या सरकारचा सविस्तर आर्थिक आराखडा सादर केलेला नाही. येत्या काही आठवड्यांत मंत्रिमंडळाची घोषणा होण्याची आणि वर्षाअखेरीस संसदेत बजेटवर चर्चा होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. या देशव्यापी संपामुळे नव्या सरकारसमोर लोकांच्या अपेक्षा आणि असंतोष या दोन्हींचा दबाव वाढला आहे. अर्थनीती आणि सामाजिक न्याय यामधील संतुलन साधण्याचे मोठे आव्हान आता फ्रान्स सरकारपुढे उभे आहे.