केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी केलेल्या विधानामुळे देशात भाषिक अस्मितेचा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. गुरुवारी एका पुस्तक विमोचन कार्यक्रमात बोलताना त्यांनी म्हटले की, "तो काळ दूर नाही जेव्हा भारतात इंग्रजी बोलणाऱ्यांना लाज वाटेल". त्यांच्या म्हणण्यानुसार भारताची ओळख स्थानिक भाषांमध्ये आहे. परकी भाषांमध्ये देशाचा खरा इतिहास, संस्कृती आणि मूल्यं समजून घेता येत नाहीत. शाह यांनी स्पष्टपणे सांगितले की, "देशातील भाषाच आपल्या संस्कृतीची मोलाची रत्नं आहेत. त्यांच्याविना आपण खरे भारतीय ठरू शकत नाही. त्यांनी भारतात असा समाज तयार होईल" अशी अपेक्षा व्यक्त केली. जिथे इंग्रजी बोलणं ही संकोचाची बाब ठरेल. गृहमंत्र्यांनी देशभरात भाषिक वारसा जपण्यासाठी नव्या प्रयत्नांची गरज असल्याचे सांगितले आणि मातृभाषांमध्येच देश चालवावा हे आपले ध्येय असावे असे मत मांडले.
अमित शहा यांनी इंग्रजी भाषेला औपनिवेशिक गुलामगिरीचे प्रतीक ठरवत असे भाकीत केले की, "लवकरच जगभरात इंग्रजीकडे गुलामगिरीच्या दृष्टिकोनातून पाहिले जाईल. कोणतीही विदेशी भाषा भारताच्या संपूर्णतेचे प्रतिनिधित्व करू शकत नाही" असे त्यांनी स्पष्ट केले. हे वक्तव्य अशा काळात आले आहे जेव्हा दक्षिण भारतातील आणि विरोधक-शासित काही राज्यांनी केंद्र सरकारवर त्रिभाषा सूत्राच्या माध्यमातून हिंदी लादण्याचा आरोप केला आहे. नव्या शैक्षणिक धोरणात या सूत्राचा समावेश असल्याने वाद अधिक तीव्र झाला आहे.
शेवटी अमित शाह म्हणाले की, "ही लढाई कठीण आहे याची त्यांना पूर्ण जाणीव आहे. पण भारतीय समाज ही लढाई जिंकेल यावर त्यांचा पूर्ण विश्वास आहे. आत्मसन्मानाने देश आपल्या भाषांमध्ये चालवायचा आणि जागतिक नेतृत्व घ्यायचे हेच आपले उद्दिष्ट असावे" असेही त्यांनी ठामपणे सांगितले. या वक्तव्यानंतर इंग्रजी भाषेच्या भूमिकेबाबत चर्चा पुन्हा सुरू झाली असून स्थानिक भाषांच्या सन्मानाच्या मुद्द्यावरून राजकीय वातावरण तापण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.