शहरी नक्षलवादाच्या आरोपाप्रकरणी अटकेत असलेले प्रा. आनंद तेलतुंबडे यांना उच्च न्यायालयाकडून जामीन मंजूर करण्यात आला आहे. या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देत एनआयएने निर्णयाला एक आठवड्याची स्थगिती देण्याची मागणी केली.

न्यायालयाकडून एनआयएची मागणी मान्य करण्यात आली असून तेलतुंबडे यांच्या जामिन देण्याच्या निर्णयाला एक आठवड्याची स्थगिती देण्यात आली आहे. विशेष न्यायालयाने जामीन फेटाळल्यानंतर तेलतुंबडे यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेऊन जामिनाची मागणी केली होती. 21 डिसेंबर 2017 रोजी झालेल्या एल्गार परिषदेला आपण अनुपस्थित होतो. त्यामुळे चिथावणीखोर भाषण देण्याचा आणि या प्रकरणाचा आपल्याशी काही संबंध नाही, असा दावा तेलतुंबडे यांनी जामिनाची मागणी करताना केला.

तेलतुंबडे हे एल्गार परिषद आयोजित करणाऱ्यांपैकी एक होते. शिवाय ते सीपीआय (माओवादी) या बंदी घालण्यात आलेल्या संघटनेचे सक्रिय सदस्य आहेत, असा दावा एनआयएतर्फे वकील संदेश पाटील यांनी तेलतुंबडे यांच्या जामिनाला विरोध करताना केला होता.दरम्यान, न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती मिलिंद जाधव यांच्या खंडपीठाने तेलतुंबडे यांनी नियमित जामिनासाठी केलेली याचिका योग्य ठरवली. तसेच रोख रक्कम सादर करून जामिनावर सुटका करण्याची तेलतुंबडे यांचे वकिल मिहिर देसाई यांनी केलेली मागणीही न्यायालयाने मान्य केली.