नवी दिल्ली : केंद्रीय मंत्री अमित शहा (Amit Shah) यांनी नागरिकत्व सुधारणा कायदा (CAA) संदर्भात मोठे घोषणा केली आहे. कोविड लसीकरण मोहिम संपताच देशात सीएए लागू करण्यात येईल, असे विधान अमित शहा यांनी केले आहे. पश्चिम बंगाल विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते सुवेंदू अधिकारी (Suvendu Adhikari) यांनी आज अमित शाह यांची भेट घेतली. यावेळी त्यांनी सुवेंदू अधिकारी यांना आश्वासन दिले.
अमित शहा यांची आज सुवेंदू अधिकारी यांनी भेट घेतली. यावेळी संघटनेचे मुद्दे तसेच पश्चिम बंगालमधील भाजपच्या कार्यपद्धतीवर चर्चा करण्यात आली. यानंतर सुवेंदू अधिकारी यांनी कोविड लसीकरणाचा तिसरा टप्पा पूर्ण होताच केंद्र सरकार सीएए लागू करण्याच्या दिशेने वाटचाल करेल, असे सांगितले. एप्रिल महिन्यात कोविड लसीकरणाचा तिसरा डोस सुरु करण्यात आला असून 9 महिन्यात पूर्ण होईल, असे सांगितले जाते.
यादरम्यान, सुवेंदू अधिकारी यांनी पश्चिम बंगालमधील तृणमूल काँग्रेस (टीएमसी) च्या 100 नेत्यांची यादी अमित शहांना दिली आहे. त्यांच्यावर भ्रष्टाचारातंर्गत कारवाई केली करावी, अशी मागणीही केली आहे.
दरम्यान, सीएए विरोधात २०२० मध्ये देशात शाहीनबाग येथे आंदोलन झाले होते. याचे नेतृत्व देशभरातील मुस्लिम महिलांनी केले होते. त्यांच्याशिवाय सर्व नागरी संघटना, देशातील सर्व विद्यापीठांचे विद्यार्थीही यात सहभागी झाले होते. त्यावेळी दाखल झालेल्या गुन्ह्यांमध्ये अनेक विद्यार्थी नेते आजही तुरुंगात आहेत. मध्यंतरी कोरोनाचे आगमन झाल्यामुळे हे आंदोलन स्थगित करण्यात आले होते. परंतु, आता अमित शहांच्या वक्तव्यानंतर आंदोलनकर्ते काय भूमिका घेणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागून आहे.
काय आहे सीएए?
नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकातील तरतुदीनुसार बांगलादेश, पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तानमधील बिगरमुस्लिम धार्मिक अल्पसंख्याक म्हणजे हिंदू, जैन, ख्रिश्चन, शीख, बौद्ध आणि पारसी धर्मियांना भारतात १२ ऐवजी ६ वर्षे वास्तव्य केल्यानंतर आणि त्यांच्याकडे उचित कागदपत्रे नसली, तरी भारताचे नागरिकत्व मिळेल.