Ed Raid : मंगळवारी ईडीने चीनी स्मार्टफोन मोबाईल निर्माता कंपनी विवो आणि त्याच्याशी संबंधित कंपन्यांवर मोठी कारवाई केली. ईडीच्या टीमने देशभरात विवो आणि त्याच्याशी संबंधित कंपन्यांच्या 44 ठिकाणांवर छापे टाकले.

मिळालेल्या माहितीनुसार, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेशसह दक्षिण भारतातील अनेक राज्यांमध्ये ईडीने ही कारवाई केली आहे. (ed raids at 40 locations in connection with chinese firm case)

मिळालेल्या माहितीनुसार, मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत ही कारवाई करण्यात आली आहे. छापेमारी सुरू असून आवश्यक कागदपत्रे तपासली जात असल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले. याप्रकरणी सीबीआयही तपास करत आहे. चिनी कंपन्या आधीच भारतीय तपास यंत्रणांच्या निशाण्यावर आहेत.

आर्थिक अनियमिततेचे प्रकरण चव्हाट्यावर

या वर्षी मे महिन्यात ZTE कॉर्प आणि Vivo या चिनी कंपन्यांना आर्थिक अनियमिततेमुळे चौकशीला सामोरे जावे लागले होते. याशिवाय Xiaomi Corp. देखील तपासात आहे. भारत आणि चीन यांच्यातील सीमेवर झालेल्या संघर्षानंतर भारत सरकारने चिनी कंपन्यांबाबत कठोर भूमिका घेतली आहे. तेव्हापासून, टिकटॉकसह 200 हून अधिक मोबाइल अॅप्सवर बंदी घालण्यात आली आहे.

कंपनीकडून 220 कोटी वसूल

यापूर्वी, राज्य वस्तू आणि सेवा कर (SGST) विभागाने मोबाइल फोन उत्पादक विवो इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेडचे ​​खाते गुरुग्राममधील HSBC बँकेत संलग्न करून 220.13 कोटी रुपये वसूल केले आहेत. 2020 मध्ये नियमांचे उल्लंघन करून कर रिटर्न भरताना 110.06 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त इनपुट टॅक्स क्रेडिट (ITC) मिळवल्याप्रकरणी ही कारवाई करण्यात आली आहे.

फेब्रुवारी ते सप्टेंबर 2020 पर्यंत कंपनीने दाखल केलेल्या GST रिटर्नची छाननी करण्यात आली. डेटा मूल्यमापनाच्या आधारे, असे आढळून आले की दाखल केलेल्या रिटर्नमधून 110.06 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त ITC वर दावा करण्यात आला आहे. अनियमिततेच्या आधारे सेक्टर ऑफिसरच्या वतीने कंपनीला कलम-74 अंतर्गत नोटीस बजावण्यात आली होती. ७ एप्रिल २०२१ रोजी, उपायुक्त, विभाग-२, गौतम बुद्ध नगर जितेंद्र प्रताप सिंग यांनी कंपनीविरुद्ध आयटीसीची रक्कम त्याच दंडाच्या रकमेसह जमा करण्याचा आदेश जारी केला. या आदेशाविरोधात कंपनीने उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल केली होती, मात्र न्यायालयाकडून दिलासा मिळाला नाही.