केंद्र सरकार गुटखा आणि पान मसाला उद्योगावर आतापर्यंतची सर्वात मोठी कारवाई करण्याच्या तयारीत आहे. उत्पादनांचा वाढता वापर, आरोग्य धोके आणि करचुकवेगिरीच्या तक्रारींनंतर आता "राष्ट्रीय सुरक्षा आणि सार्वजनिक आरोग्य उपकर" नावाचा नवीन कर लादण्याची योजना आखली आहे. हा उपकर उत्पादकांवर कडक नियंत्रण ठेवेल तसेच आरोग्य आणि सुरक्षा अभियानांसाठी अतिरिक्त संसाधने उभारेल.
संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण "हेल्थ सिक्योरिटी आणि नॅशनल सिक्योरिटी सेस बिल २०२५" लोकसभेत सादर करतील. या विधेयकानुसार उपकर मशीनच्या अधिकतम उत्पादन क्षमतेवर आकारला जाईल, उत्पादन प्रमाणावर नाही. हाथाने बनवलेल्या उत्पादनांवरही दरमहा निश्चित राशी जमा करावी लागेल, तर १५ दिवसांपेक्षा जास्त बंद युनिट्सना सूट मिळेल.
नियमभंगावर पाच वर्षांपर्यंत तुरुंगवास आणि दंडाची तरतूद आहे. अपीलची सुविधा मात्र उपलब्ध असेल. सरकारला उपकरदर दुप्पट करण्याचा अधिकार मिळेल. यामुळे उद्योगावर आर्थिक बोझ वाढेल. छोट्या युनिट्स बंद होण्याची शक्यता आहे आणि तंबाकू नियंत्रणात क्रांतिकारी पाऊल पडेल. चला त्यातील प्रमुख मुद्द्यांबद्दल जाणून घेऊया.
१. अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण हे विधेयक लोकसभेत मांडतील. राष्ट्रीय सुरक्षा आणि आरोग्य योजनांसाठी अतिरिक्त निधी उभारण्याचे उद्दिष्ट या विधेयकात आहे.
२. नवीन उपकर गुटखा आणि पान मसाला बनवण्याच्या यंत्रांवर आणि उत्पादन प्रक्रियेवर आकारला जाईल. याचा अर्थ असा की कर उत्पादन क्षमतेवर आधारित असेल, तयार उत्पादनाच्या प्रमाणात नाही.
३. सर्व उत्पादकांना, वस्तू मशीनने बनवलेल्या असोत किंवा हाताने बनवलेल्या असोत, मासिक उपकर भरावा लागेल. मॅन्युअल उत्पादकांना देखील एक निश्चित मासिक शुल्क लागू होईल.
४. संसदेने मंजुरी दिल्यानंतर, या उपकराद्वारे गोळा केलेला निधी राष्ट्रीय सुरक्षा आणि सार्वजनिक आरोग्य प्रकल्पांवर खर्च केला जाईल. आवश्यक असल्यास सरकार हा उपकर दुप्पट देखील करू शकते.
५. नियमांचे पालन न केल्यास पाच वर्षांपर्यंत तुरुंगवासाची शिक्षा होऊ शकते. तथापि, कंपन्या सर्वोच्च न्यायालयासह अपीलीय अधिकाऱ्यांकडे अपील करू शकतात.
६. प्रत्येक गुटखा आणि पान मसाला उत्पादकाने अनिवार्य नोंदणी घेणे आवश्यक आहे. त्याशिवाय उत्पादन बेकायदेशीर मानले जाईल.
७. या उपकराच्या अधीन असलेल्या कंपन्यांना मासिक रिटर्न भरावे लागतील. सरकारी अधिकारी तपासणी आणि ऑडिट करू शकतील.
८. जर एखादे मशीन किंवा उत्पादन प्रक्रिया १५ दिवसांपेक्षा जास्त काळ बंद राहिली तर त्या कालावधीसाठी उपकर माफ केला जाऊ शकतो.
९. तंबाखू आणि पान मसाला उद्योगावरील बंधने कडक करण्यासाठी आणि सरकारी महसूल वाढवण्याच्या दिशेने सरकारचे सर्वात मोठे पाऊल म्हणून या विधेयकाकडे पाहिले जात आहे.