1931 नंतर देशात जातीनिहाय जनगणना झालीच नव्हती, ही मोठी पोकळी असून ओबीसी समाजासाठी ही माहिती अत्यंत आवश्यक आहे, असे माजी उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ (Chhagan Bhujbal) यांनी स्पष्ट केले. नाशिक येथे पत्रकारांशी संवाद साधताना ते बोलत होते. ओबीसींच्या आरक्षणासाठी आवश्यक असलेल्या डेटाची मागणी सर्वोच्च न्यायालयानेही सातत्याने केली आहे. शिक्षण, नोकरी आणि राजकारण या क्षेत्रात ओबीसींना आरक्षण मिळावे यासाठी वेळोवेळी प्रयत्न केले गेले आहेत.
संसदेच्या माजी अध्यक्षा सुमित्रा महाजन यांच्या अध्यक्षतेखाली 16 खासदारांची समिती नेमण्यात आली होती. या समितीच्या अहवालात ओबीसींची परिस्थिती अत्यंत हलाखीची असल्याचे नमूद करण्यात आले होते. शासनाकडून मागासवर्गीय व आदिवासी समाजासाठी ज्या प्रकारे निधी दिला जातो, तशीच मदत ओबीसींसाठीही आवश्यक असल्याचा अहवाल दिला गेला होता असे त्यांनी सांगितले.
माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग (Manmohan Singh) आणि शरद पवार (Sharad Pawar) यांच्या समित्यांनीही ओबीसींसाठी मदतीची गरज अधोरेखित केली होती, परंतु त्यावेळीही योग्य डेटा उपलब्ध नव्हता. आज पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) आणि केंद्र सरकारने ओबीसींसाठी जे निर्णय घेतले आहेत, त्याबद्दल मी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे व मंत्रिमंडळाचा आभारी आहे, असे भुजबळ म्हणाले. ज्यांनी या कार्यासाठी मदत केली, त्यांचे मी अभिनंदन करतो आणि भारत सरकारचे आभार मानतो.
दरम्यान, शिवसेना खासदार संजय राऊत यांच्या एका वक्तव्याला दुजोरा देताना भुजबळ म्हणाले की, “जर मी शिवसेनेत राहिलो असतो, तर नक्कीच मला मुख्यमंत्रीपदाची ऑफर मिळाली असती. दोन ते तीन वेळा मुख्यमंत्री होण्याची संधी माझ्या हातून गेली, हे मी मान्य करतो. मात्र त्यावेळी मी शरद पवार साहेबांना साथ देण्याचा निर्णय घेतला होता. काँग्रेसचे उमेदवार अधिक निवडून आल्याने विलासराव देशमुख मुख्यमंत्री झाले.” “आयुष्यात सर्व गोष्टी मनासारख्या घडतातच असे नाही. राजकारणात प्रत्येकजण काही ना काही स्वप्न घेऊन येतो. प्रत्येकाची धडपड कुठल्या ना कुठल्या पदासाठी असते,” असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
पुन्हा एकदा जम्मू-काश्मीरमधील पहलगाम (Pahalgam Terror Attack) येथे झालेल्या दहशतवादी हल्ल्याबाबत बोलताना भुजबळ म्हणाले की, “या हल्ल्याने संपूर्ण देश हदरला आहे. मला आपल्या जवानांवर आणि केंद्र सरकारवर पूर्ण विश्वास आहे की, ते या हल्ल्याला योग्य प्रत्युत्तर देतील.”