आयपीएलचे माजी अध्यक्ष ललित मोदी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेली याचिका सोमवारी (30 जून) फेटाळण्यात आली. या याचिकेत मोदी यांनी मागणी केली होती की, सक्तवसुली संचालनालयाने (ED) परकीय चलन व्यवस्थापन कायदा (FEMA) अंतर्गत ठोठावलेला ₹10.65 कोटींचा दंड बीसीसीआयने (BCCI) भरावा.

न्यायमूर्ती पी.एस. नरसिम्हा आणि आर. महादेवन यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. कोर्टाने स्पष्ट केलं की बीसीसीआय ही संस्था राज्यघटनेच्या कलम 12 अंतर्गत ‘राज्य’ (State) म्हणून ओळखली जात नाही. त्यामुळे बीसीसीआयवर संविधानाच्या कलम 226 अंतर्गत रिट अधिकार लागू होत नाही. मात्र, मोदी हे इतर नागरी कायद्यानुसार उपाय शोधू शकतात, असं कोर्टाने स्पष्ट केलं.

ललित मोदी यांनी यापूर्वी हीच याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केली होती. डिसेंबर २०२३ मध्ये ती याचिका फेटाळून न्यायालयाने त्यांना 1 लाख रुपयांचा दंड ठोठावला होता आणि तो टाटा मेमोरियल रुग्णालयाला देण्याचे आदेश दिले होते. मुंबई उच्च न्यायालयाने याचिकेला "निरर्थक आणि कायदेशीरदृष्ट्या चुकीची" ठरवलं होतं.

मोदींचं म्हणणं होतं की, बीसीसीआयचे ते तत्कालीन उपाध्यक्ष आणि आयपीएल उपसमितीचे अध्यक्ष असल्याने बीसीसीआयने त्यांच्या वतीने दंड भरावा. मात्र, न्यायालयाने त्यांचा दावा फेटाळत स्पष्ट केलं की FEMA अंतर्गत लावलेला दंड वैयक्तिक स्वरूपाचा आहे आणि त्याला BCCI जबाबदार धरता येणार नाही.

हेही वाचा...