राज्यात अभूतपूर्व गोंधळ घडल्यानंतर आता शिंदे-फडणवीस सरकार स्थापन झाले आहे. बंडखोरी केल्यानंतर सगळ काही सुरळीत होईल असे शिंदे गटातील आमदारांना वाटत होते. मात्र आता सत्ता स्थापन झाली, मंत्रिमंडळ विस्तारही झाला. परंतु शिंदे गटाच्या अडचणी काही कमी होताना दिसत नाहीत. कृषीमंत्री अब्दुल सत्तारांचा तर पाठोपाठ अडचणी येतच आहेत. मंत्रीमंडळ विस्ताराच्या पूर्वसंध्येलाच टीईटी प्रकरणात त्यांचाही समावेश असल्याच्या बातम्या समोर आल्या होत्या. ते प्रकरण आणखीही चालू आहे. ते पूर्णपणे दूर होत नाही तर आता नवीनच प्रकरण सुरु झाले आहे.

कृषीमंत्री अब्दुल सत्तार यांनी निवडणुकीसाठी सादर केलेल्या शपथ पत्रात शेतजमीन, बिगरशेती जमीन, वाणिज्य इमारती, निवासी इमारती, शैक्षणिक आहर्तेबाबत तफावत असलेली माहिती निवडणूक विभागाकडे सादर केली असल्याचा आरोप त्यांच्यावर करण्यात आला होता. त्याच प्रकरणात आता न्यायालयाने चौकशीचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे त्यांच्या अडचणीत वाढ झाली आहे. शिवाय याप्रकरणाचा चौकशीचा अहवाल 60 दिवसांमध्ये सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले आहे.

नेमके काय आहे प्रकरण?

शिंदे सरकरामधील अब्दुल सत्तार हे औरंगाबाद जिल्ह्याातील सिल्लोड मतदार संघाचे आमदार आहेत. त्यांनी निवडणुकीदरम्यान त्यांनी निवडणूक प्रतिज्ञापत्रात पूर्ण माहिती भरली नसल्याप्रकरणी सामाजित कार्यकर्त्याने याचिका दाखल केली होती.याप्रकरणी सिल्लोड प्रथमवर्ग न्यायालयाने या प्रकरणाच्या चौकशीचे आदेश दिले आहेत. प्रतिज्ञापत्रात सत्तार यांनी संपूर्ण माहिती अदा केलेली नाही.सिल्लोड येथील महेश शंकरपेलली व आरटीआय कार्यकर्ते डॉ. अभिषेक हरिदास यांनी मंत्री अब्दुल सत्तार यांच्या विरोधात लोकप्रतिनिधी कायदा कलम १२५ अ, भा.द. वी कलम १९९,२०० व इतर अंतर्गत केस दाखल केली होती.सिल्लोड येथील महेश शंकरपेलली व आरटीआय कार्यकर्ते डॉ. अभिषेक हरिदास यांनी मंत्री अब्दुल सत्तार यांच्या विरोधात लोकप्रतिनिधी कायदा कलम १२५ अ, भा.द. वी कलम १९९,२०० व इतर अंतर्गत केस दाखल केली होती.