अमोल नांदूरकर|अकोला: महानगरपालिका अंतर्गत येत असलेल्या गुंठेवारी प्लॉटकरिता नागरीकांना दुप्पट पैसे भरावे लागत असल्याच्या अनेक नागरीकांच्या तक्रारी प्राप्त होत आहेत. अकोला महानगरपालिका हे विकासाच्या नावावर नागरीकांकडून मोठ्या प्रमाणात पैशांचा भरणा करुन घेत असून आपले प्लॉट नियमाकुल झाल्याचे आदेश दिल्यानंतर आपण हे आदेश घेवून तहसिल कार्यालयामध्ये जमा करण्याचे सांगण्यात येत आहे व या अकोला मनपाच्या आदेशामध्ये स्पष्टपणे उल्लेख करण्यात आलेला आहे की, मा. उपविभागीय अधिकारी कार्यालयाकडून नियमानुसार आकारण्यात येणारी फीचा भरणा करुन आपले प्लॉट अकृषक झाल्यानंतर त्याची नोंद आपण भूमिअभिलेख कार्यालयामध्ये करुन आपल्या प्लॉटची रितसर मोजणी फी भरुन मोजणी करुन खुना कायम करुन घ्याव्यात व अद्यावत झालेला नमुना ड हा अकोला महानगरपालिकेकडे सादर करावा असे आदेशामध्ये स्पष्टपणे नमुद केले आहे.

वास्तविक पाहता कोणतेही शेत हे मा. उपविभागीय अधिकारी यांचे आदेशानुसार अकृषक झाल्यानंतर त्यामध्ये प्लॉट पडून त्याचा नमुना ड बनतो. प्लॉट हे महानगरपालिकेच्या क्षेत्रामध्ये येत असल्यास आपल्याला या प्लॉटवर बांधकाम करावयाचे असल्यास रितसर महानगरपालिकेकडून बांधकाम परवानगी घेवून आपण त्यावर बांधकाम करु शकता, अशी सर्व नियमावली असतांना अकोला महानगरपालिकेने नागरीकांना लुटण्याची नवीन शक्कल लढविली आहे. त्यामध्ये अकोला महानगरपालिका हद्दीतील गुंठेवारी असलेले प्लॉटवर नियमानुकुल करण्याकरिता मोठ्या प्रमाणावर रक्कम आकारली जाते. त्यानंतर त्यांना तहसीलमध्ये अनेक दिवसांपर्यंत चप्पल घासावी लागते त्यामध्ये तहसिल कार्यालय हे त्यांच्या अधिनस्त असलेल्या पटवाऱ्याकडून अहवाल मागविला जातो व त्यानुसार अकृषक करण्याची कार्यवाही करुन त्याची सुद्धा वैध व अवैध अश्या दोन्ही प्रकारची फीची आकारणी केली जाते. त्यानंतर प्लॉट अकृषक झाल्याचा आदेश देण्यात येतो. त्यानंतर ते प्रकरण भुमिअभिलेख कार्यालयाकडे मोजणी होते त्याची सुद्धा वेगळी फी ही वैध व अवैध अश्या दोन्ही प्रकारची आकारली जाते. त्यानंतर खुना कायम केल्या जातात व नंतर त्या प्लॉटचा नमुना ‘ड’ बनविला जाते. या सर्व प्रकरणामध्ये सर्वसामान्य नागरीकांची मोठ्या प्रमाणात लुट सध्या अकोला महानगरपालिका, तहसिल कार्यालय व भुमि अभिलेख कार्यालयाकडून सुरु आहे.

या प्रकरणामध्ये कर्तव्यदक्ष जिल्हाधिकारी निमा अरोरा यांनी लक्ष देवून सर्वसामान्य नागरीकांची होणारी वैध व अवैध लुट थांबविण्याची मागणी सर्वसामान्य नागरीकांकडून होत आहे. वास्तविक पाहता अकोला महानगरपालिका हद्दवाढीमध्ये जी गावे येतात ती महानगरपालिका अधिनियमानुसार नियमानुकुल होणे अत्यंत आवश्यक आहे. जेणे करुन सर्वसामान्य नागरीकांची ससेहोलपट थांबून त्यांना बसणारा आर्थिक भुर्दंड व वेळ सुद्धा वाचेल. हे प्रकरण सध्या ज्वलंत असून मा. जिल्हाधिकाऱ्यांनी याचा चोख व पारदर्शी प्रशासनाच्या दृष्टीने आपल्या स्तरावरुन आदेश देण्याची मागणी सर्वसामान्य नागरीकांकडून होत आहे.