मुंबई : मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी दावोस येथून महाराष्ट्रात तब्बल १ लाख ३७ हजार कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीचे सामंजस्य करार झाल्याचा दावा केला आहे. परंतु, यातील काही कंपन्या या महाराष्ट्रातीलच असून महाराष्ट्रात गुंतवतणूक करण्यासाठी दावोसला जाण्याची काय गरज होती, असा सवाल विचारला जात आहे. महाराष्ट्रातील तीन कंपन्यांशी करार केलेला असून शिंदे सरकारची ही बनवाबनवी उघड झाली आहे, असा आरोप महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे मुख्य प्रवक्ते अतुल लोंढे यांनी केला आहे.

यासंदर्भात बोलताना अतुल लोंढे म्हणाले की, महाराष्ट्रात गुंतवणुकीसाठी दावोसमधील वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरममध्ये केलेल्या सामंजस्य करारामध्ये महाराष्ट्रातील औरंगाबाद, जालना व चंद्रपूर जिल्ह्यातील तीन कंपन्या असल्याचे उघड झाले आहे, अशा कंपन्यांची संख्या जास्त असू शकते. न्यु एज क्लिनटेक सोल्युशन कंपनी ही औरंगाबादची आहे, फेरा अलॉय प्रा, ली. ही कंपनी जालना मधील आहे तर राजुरी स्टिल अँड अलॉय इंडिया ही कंपनी चंद्रपूरची आहे. या कंपन्या अमेरिका, इंग्लंड, इस्त्राईल देशातील असल्याचे दाखवले आहे. प्रसार माध्यमात यासंदर्भातील बातम्या प्रकाशित झाल्या आहेत.

भद्रावती येथे २० हजार कोटी रूपये गुंतवणुकीचा कोळसा गॅसिफिकेशन प्रकल्प उभारण्यासाठी अमेरिकेच्या न्यू एरा क्लिनटेक सोल्युशन कंपनीने सामंजस्य करार केल्याचे दाखवले असून मुख्यमंत्र्यांच्या बाजूला उभे राहून MOU ची कॉपी दाखवणारा व्यक्ती गेल्या सहा-सात वर्षांपासून रोज मंत्रालयात असतो मग करार करण्यासाठी दावोसला जायची काय गरज? इथेच मुंबईत करार करायला काही अडचण होती का ? ही महाराष्ट्राची घोर फसवणूक आहे.

शिंदे-फडणवीस सरकारने वेदांता-फॉक्सकॉन हा १ लाख ५८ हजार कोटी रुपये किंमतीचा व १ लाख रोजगार देणारा तळेगाव जवळ सुरु होणारा प्रकल्प गुजरातला जाऊ दिला. नागपूरमधील मिहान येथे होणारा २२ हजार कोटींचा टाटा एअर बस प्रकल्प, रायगड जिल्ह्यात होणारा ३ हजार कोटी रुपयांचा बल्क ड्रग्ज प्रकल्पासह जवळपास २.५० लाख कोटी रुपयांची गुतवणूक व लाखो रोजगार महाराष्ट्रातून बाहेरच्या राज्यात जाऊ दिले. यावरून राज्यातील जनतेमध्ये विशेषतः तरुणांमध्ये तीव्र संताप व्यक्त केला जात होता.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी वेदांतापेक्षा मोठा प्रकल्प महाराष्ट्राला देणार आहेत अशी लोणकढी थापही त्यावेळी मारण्यात आली, पंतप्रधान मोदी देणारा तो मोठा प्रकल्प अजून तरी महाराष्ट्रात आला नाही परंतु महाराष्ट्राच्या जनतेची नाराजी दूर करून आपण मोठी गुंतवणूक आणली हे दाखवण्याच्या नादात शिंदे सरकारने मात्र महाराष्ट्राची घोर फसवणूक केल्याचे उघड झाले आहे, असे लोंढे म्हणाले.