मुंबई : पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI)या संघटनेवर पुढील पाच वर्षांसाठी केंद्र सरकारने बंदी घातली आहे. यानंतर सर्वच स्तरातून या निर्णयाचे स्वागत करण्यात येत आहे. यावर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही प्रतिक्रिया दिली आहे. पीएफआयसह बंदी घातलेल्या सहाही संघटनांवर कारवाई करण्यात येईल, असे त्यांनी सांगितले होते.

देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की. पीएफआयसारख्या संस्थांनी फायनान्स मॉडेल्स तयार केले होते. या अकाउंटमध्ये थोडे-थोडे पैसे जमा व्हायचे जेणेकरुन लक्षात येऊ नये. या सर्व गोष्टींचे पुरावे आहेत. म्हणूनच आता केंद्र सरकारने बंदी घातली आहे. प्रत्येक राज्याने यासंदर्भात कारवाई करण्याचे नोटीफिकेशन जारी केले आहे. महाराष्ट्रतही आम्ही कारवाई करु. पीएफआयसह 6 संघटनांवर कारवाई करण्यात येईल, असे त्यांनी सांगितले.

पीएफआय एक सायलेंट किलर होती. आपली आर्मी, इंटेलिजन्स अलर्ट झाल्यानंतर अशा देशविघातक तत्वांनी एक नवीन पध्दत शोधून काढली मानवी चेहरा समोर दाखवायचा आणि त्यामागे लपून हे सर्व करायचे. सिमीला बंदी घातल्यानंतर काही जणांनी मिळून छोट्या संस्था बनवून पोस्ट सिमी तयार केली. यात अनेक व्यक्ती, संस्था त्यांच्या हिटलिस्टवर होत्या. आता सर्व गोष्टींचा खुलासा होईल, असे ही फडणवीसांनी म्हंटले आहे. तसेच, सर्वांवर सरसकट एकाच कलमाखाली कारवाई होणार नाही. त्यांचा यातील सहभागाप्रमाणे कारवाई केली जाईल. सहा संस्थेव्यतिरिक्त आणखी काही संस्था आहेत का हे शोधण्यात येईल.

आरएसएसमार्फत हिंदु दहशतवाद पसरवला जातो आहे. यामुळे आरएसएसवरही बंदीची मागणाी कॉंग्रेसचे खासदार आणि लोकसभेचे प्रतोदांनी केली होती. यावर बोलताना फडणवीस म्हणाले, यासाठी कायदे आहेत. पुरावे लागतात. भाजप सरकार विरहीत राज्यांमध्ये एकही घटना आरएसएस विरुध्द विरोधक शोधू शकले नाही. उलट जिथे कॉंग्रेस आणि कम्युनिस्टांचे राज्य असणाऱ्या केरळनेच पीएफआयवर बंदी घालण्याची मागणी केली होती. यामुळे मी मुर्खासारखे बोलणाऱ्या लोकांकडे मी लक्ष देत नाही, अशी टीका त्यांनी विरोधकांवर केली आहे.