मुंबई : शिंदे-फडणवीस सरकार एस. टी. महामंडळाच्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचा पगार वेळेवर करू शकत नाही. पगार होत नसल्याने सांगली जिल्ह्यातील एस. टी. कर्मचारी भीमराव सुर्यवंशी यांना आत्महत्या करावी लागली ही सरकारसाठी लाजिरवाणी बाब आहे. एस. टी. कर्मचाऱ्यांच्या पाठीशी काँग्रेस पक्ष खंबीरपणे उभा असून अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात त्यांचे प्रश्न लावून धरू, कर्मचाऱ्यांनी टोकाचे पाऊल उचलू नये, असे आवाहन काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी केले आहे.

यासंदर्भात शिंदे-फडणवीस सरकारचा समाचार घेताना नाना पटोले म्हणाले की, एस. टी. महामंडळाला पगारासाठी दरमहिना ३६० कोटी रुपये लागतात, हा निधी महाविकास आघाडीचे सरकार असताना दिला जात होता. एसटी कर्मचाऱ्यांनी त्यांच्या मागण्यासाठी आझाद मैदानात संप केला तेव्हा त्यांच्या मागण्या मान्य करत महागाई भत्ता वाढवून २८ टक्के करण्यात आला, घरभाडे भत्ता व पगार वाढही देण्यात आली. या संपाच्या वेळीही काँग्रेस पक्ष व मविआ सरकार कर्मचाऱ्यांच्या पाठीशी उभे होते. पण, काही राजकीय पक्ष व स्वयंघोषित नेत्यांनी आपली राजकीय पोळी भाजण्यासाठी जाणीवपूर्वक एस.टी. कर्मचाऱ्यांची दिशाभूल केली.

एस. टी. महामंडळाचे विलीकरण करावे यासाठी मविआ सरकारच्या विरोधात वातावरण गढूळ करण्यात आले. न्यायालयाने निर्णय देऊनही संप मागे घेऊ दिला जात नव्हता. आज ही मंडळी गप्प का आहेत? एसटी कर्मचाऱ्यांचा पगार का होत नाही ? विलीनीकरण करण्यापासून शिंदे-फडणवीस सरकारचे हात कोणी बांधले आहेत का? असे प्रश्न पटोले यांनी उपस्थित केले आहेत.

एस. टी. कर्मचाऱ्यांच्या पगारासाठी महामंडळाला महिन्याला ३६० कोटी रुपये लागतात. पण, शिंदे-फडणवीस सरकार फक्त २२३ कोटी रुपयांवरच बोळवण करत आहे. राज्य सरकारकडे महामंडळाची एक हजार कोटी रुपयांची थकीत बाकी आहे, ती द्यावी अशी महामंडळ मागणी करत असताना राज्य सरकार मात्र पुरेसा निधी देत नाही. एसटी महामंडळाचे पगार करण्यासाठी शिंदे-फडणवीस सरकारकडे पैसे नाहीत. परंतु, जाहिरातबाजीसह इव्हेंटबाजीवर उधळपट्टी करण्यासाठी मात्र या सरकारकडे पैसे आहेत. एस. टी. कर्मचाऱ्यांचा प्रश्न गंभीर असून आम्ही भाजपासारखे या प्रकरणात राजकारण करणार नाही. परंतु, अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात या सरकारला जाब विचारू आणि एस. टी. महामंडळाचे प्रश्न मार्गी लावण्यास भाग पाडू, असा निर्धारही पटोलेंनी केला आहे.