मुंबई : महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षावर व निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाविरोधात ठाकरे गटाने दाखल केलेल्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायलयात सुनावणी झाली. न्यायालयाने निवडणूक आयोगाच्या निर्णयावर स्थगिती देण्यास नकार दिला आहे. यावर विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. अपात्रतेसंदर्भात जोपर्यंत विधानसभा अध्यक्ष निर्णय घेत नाही, तोपर्यंत इतर कुठल्याही यंत्रणेला हस्तक्षेप करता येत नाही, असे त्यांनी म्हंटले आहे.

या प्रकरणाची सुनावणी आता सर्वोच्च न्यायालयात सुरू आहे. मी आपल्याला यापूर्वी सांगितलेलं की आपल्या संविधानाच्या तरतुदी आहेत आणि ते नियम आहेत. आजपर्यंतच्या ज्या प्रथा परंपरा आहेत आणि सुप्रीम कोर्टाचे पण आदेश आहेत. ते स्पष्ट आहे की अपात्रतेसंदर्भातील निर्णय हा फक्त आणि फक्त विधानसभा अध्यक्षच घेऊ शकतील. जोपर्यंत विधानसभा अध्यक्ष या संदर्भातील निर्णय घेत नाही, तोपर्यंत इतर कुठल्याही यंत्रणेला हस्तक्षेप करता येत नाही. विधानसभा अध्यक्षांनी निर्णय घेतल्यावर जर तो घटनाबाह्य असेल किंवा नियमबाह्य असेल तर या संदर्भातील दखल उच्च न्यायालय किंवा सर्वोच्च न्यायालयात मागू शकता. निर्णय होत नाही तोपर्यंत कुठलेही कोर्टाला यामध्ये हस्तक्षेप करता येत नाही असे मला वाटते आणि तशीच भूमिका आज न्यायालयातही घेण्यात आली, असे राहुल नार्वेकर यांनी म्हंटले आहे.

संविधानात व्हिप संदर्भात किंवा अपात्रतेसंदर्भात तरतुदी अत्यंत स्पष्ट आहेत. सूची 10 मध्ये दिलेल्या माहितीनुसार विधिमंडळ गटातील निर्णय आणि विधिमंडळ गटातील सदस्यांनी कशाप्रकारे मतदान करावं हे व्हिपद्वारे सांगितलं जातं. जर विधिमंडळ प्रतोदने मतदान करण्यासंदर्भात व्हिप दिला असेल, तर त्याची अंमलबजावणी होणं किंवा उल्लंघन होऊ नये हे संसदीय लोकशाहीसाठी महत्त्वाचं आहे. त्यामुळे नियमानुसार त्याची कार्यवाही होईल. याशिवाय माझ्याकडे शिवसेना शिवाय वेगळा गट असल्याचे कुठलेही निवेदन आलेलं नाही. माझ्याकडे असलेल्या नोंदीनुसार शिवसेना विधिमंडळ गट हा एकच आहे. त्यामुळे त्या एका गटाचा एकच विधीमंडळ गट नेता आहे आणि एकच मुख्य प्रतोद आहे, असे नार्वेकर यांनी सांगितले आहे.