मुंबई : राज्यासह देशाचं लक्ष लागून असलेल्या महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षावर सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा निर्णय दिला आहे. राज्यातील सत्ता संघर्षाचं प्रकरण सात न्यायाधीशांच्या खंडपीठाकडे देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. सुनावणीदरम्यान घटनापीठाने तत्कालीन राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी यांच्या भूमिकेवर ताशेरे ओढले आहेत. राज्यपालांनाचे कार्य संविधानाला अनुसरून नव्हते, असे न्यायालयाने म्हंटले आहे.

राज्यपालांनी पत्रावर विसंबून राहायला नको होते. ठाकरे यांनी बहुसंख्य आमदारांचा पाठिंबा गमावला असल्याचा निष्कर्ष काढण्यासाठी आमदारांच्या गटाच्या ठरावावर अवलंबून राहण्यात राज्यपालांनी चूक केली. ठाकरे यांनी पाठिंबा गमावल्याचे या पत्राने सूचित केले नाही. राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी या प्रकरणात आपल्या विशेषाधिकाराचा जो वापर केला तो कायद्याप्रमाणे नव्हता, असे घटनापीठाने म्हंटले आहे.

राज्यपालांना राजकीय क्षेत्रात उतरण्याचा आणि पक्षांतर्गत वादात भूमिका बजावण्याचा अधिकार नाही. कोणत्याही पक्षात अंतर्गत दुफळी निर्माण झाली असली तरी राज्यपालांनी त्या राजकीय क्षेत्रात शिरकाव करणे, हे राज्यघटनेतील तरतुदींना अभिप्रेत नाही, असे गंभीर निरीक्षण घटनापीठाने नोंदविले आहे.

दरम्यान, शिंदे गटाने भरत गोगावलेंची मुख्य प्रतोदपदी केलेली नियुक्ती बेकायदेशीर ठरवली आहे. यामुळे एकनाथ शिंदेंना मोठा धक्का बसला आहे. तर, अशा फुटीच्या प्रकरणात कोणत्याही गटाला दावा करता येणार नाही की तेच मूळ राजकीय पक्ष आहेत, असे महत्वपूर्ण निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदविले आहे.