मुंबई : महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षावर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरु असून शिंदे गटाकडून युक्तीवाद सुरु आहे. यावेळी न्यायालयाने राज्यपालांच्या भूमिकेवर ताशेरे ओढले आहेत. तीन वर्षाचा सुखी संसार एका रात्रीत कसा मोडला, असा प्रश्न विचारत अधिवेशन पुढे असतानाही बहुमत चाचणी बोलावली. राज्यपालांनी अशा परिस्थितीत बहुमत चाचणी बोलावणं हे सरकार पाडण्याचं पाऊल आहे. राज्यपालांचं असं करणं लोकशाहीसाठी खूपचं घातक, अशी महत्वपूर्ण टिप्पणी सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी नोंदवली आहे.

सर्वोच्च न्यायालयात शिंदे गटाकडून वकिल तुषार मेहता यांच्याकडून युक्तीवाद करण्यात येत आहे. मात्र, यादरम्यान न्यायालयाने तत्कालीन राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी यांच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. विधीमंडळ पक्षानं शिंदेंची गटनेता म्हणून नियुक्ती केली. 34 आमदारांनी शिंदेच गटनेते असल्याचं पत्र राज्यपालांना दिलं. 38 आमदारांनी जीवाला धोका असल्याचं राज्यपालांना सांगितलं. राज्यसभेच्या निकालावरुन सरकारकडे बहुमत नाही हे स्पष्ट झालं, असा युक्तीवाद तुषार मेहता यांनी न्यायालयात केला. परंतु, जीवाला धोका आहे म्हणून बहुमत चाचणी बोलवणं हे योग्य नाही. सरकार पडेल असं कोणतंही कृत्य राज्यपालांनी करायला नको होतं, असे महत्वपूर्ण निरीक्षण न्यायालयाने नोंदविले आहे.

महाराष्ट्र हे राजकीयदृष्ट्या सुसंस्कृत राज्य आहे. मात्र, अशा प्रकरणामुळे राज्याला कलंक लागतो. अधिवेशन पुढे असतानाही बहुमत चाचणी बोलावली, असं दिसून येतं. राज्यपालांनी अशा परिस्थितीत बहुमत चाचणी बोलावणं हे सरकार पाडण्याचं पाऊल आहे. राज्यपालांचं असं करणं लोकशाहीसाठी खूपचं घातक ठरेल. राज्यपालांना सुरक्षेबाबत पत्र पाठवणं पुरेसं होतं, मात्र बहुमत चाचणीसाठी पत्र लिहिणं अयोग्य असल्याची टिप्पणी सरन्यायाधीशांनी केली आहे.

कोणती घटना पाहून राज्यपालांनी बहुमत चाचणी बोलावली, असा सवाल न्यायालयाने विचारला असता 34 आमदारांनी लिहिलेलं पत्र यावर राज्यपालांनी निर्णय घेतला, असे उत्तर मेहतांनी दिले आहे. यावर 34 आमदार हे शिवसेनाच आहेत असं समजून त्यांच्या अंतर्गत वादाकडे दुर्लक्ष करायला हवं होतं. 34 आमदारांच्या पत्रात गटनेता आणि मुख्य प्रतोद यांची निवड हेच मुद्दे होते. 34 आमदारांच्या पत्राची दखल घेताना राज्यपालांनी विचार करणं गरजेचं होतं, असे महत्वपूर्ण निरीक्षण न्यायालयाने नोंदविले आहे. विधीमंडळात अल्पमत असेल तरच बहुमत चाचणी बोलावणं हे राज्यपालांचं कर्तव्य असते. या प्रकरणात तसं कोणतं कारण राज्यपालांपुढे होतं? 25 जूनचं पत्र हे सरकारचा पाठिंबा काढण्यासाठी नव्हतं. तरीही राज्यपालांनी ते पत्र त्यासाठी गृहीत धरलं, असेही न्यायालयाने म्हंटले आहे.