खोटी कागदपत्रे तयार करून पिकविम्याचे पैसे लाटणाऱ्या शेतकऱ्यांना महाराष्ट्र सरकारने मोठा धक्का दिला आहे. अशा शेतकऱ्यांच्या लबाडीसाठी त्यांना थेट काळ्या यादीत म्हणजे ब्लॅक लिस्ट मध्ये टाकले जाणार आहे.

पूर्वी पीकविमा हा एक रुपयात मिळायचा. मात्र त्यातही काही शेतकऱ्यांनी आपली खोटी कागदपत्रे वापरून या फायद्याचा लाभ करून घेतला. राज्य शासनाच्या रिपोर्टमध्ये 2024 च्या काळात 4,500 पेक्षाही जास्त शेतकऱ्यांनी आपली खोटी कागदपत्रे दाखवून या योजनेचा लाभ घेण्याचा प्रयत्न केला. हा घोटाळा सरकारच्या निदर्शनास आल्यानंतर सरकार आता जागे झाले आहे. पूर्वी या विम्याच्या प्रीमियमचे पैसे राज्य आणि केंद्र सरकार भारत होते. मात्र असा घोटाळा समोर आल्यानंतर शासनाने आपला निर्णयात बदलावं केला. आता थेट शेतकऱ्यांना स्वत: आपले प्रीमियम भरावे लागणार आहे. तसेच याआधी कारवाई मध्यस्थ आणि सेवा देणाऱ्यांवर कारवाई केली जात होती. मात्र आता थेट शेतकऱ्यांनाही अशा गैरव्यवहाराबद्दल काळ्या यादीत टाकले जाणार आहे. या यादीमध्ये ज्या शेतकऱ्याचे नाव असेल त्याला पुढील काही वर्षे पीकविमा योजनेचा लाभ घेता येणार नाही.

सरकारच्या या निर्णयामुळे गैरफायदा घेणाऱ्यांवर वचक बसेल आणि योग्य शेतकऱ्यांना मोबदला मिळेल. योजनेचा कोणताही गैरफायदा घेतला जाऊ नये, तसेच योग्य आणि गरजू व्यक्तींना या योजनेचा फायदा मिळावा, यासाठी सरकारने घेतलेले हे धाडसी पाऊल आहे. खोटी कागदपत्रे सादर करून योजनेचा गैरफायदा घेणाऱ्या शेतकऱ्यांना यामुळे आळा बसेल, असा सरकारला विश्वास आहे.

हेही वाचा