देशातील राष्ट्रीय महामार्गांवर मोठ्या प्रमाणावर होणारे अपघात चिंतेची बाब ठरत असून, 2025 आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या सहा महिन्यांत या रस्त्यांवर 26,770 नागरिकांचे प्राण गेले असल्याची माहिती केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी बुधवारी राज्यसभेत दिली.

त्यांनी सांगितलं की, मागील वर्षभरात (2024) या महामार्गांवरील अपघातांमुळे एकूण 52,609 जणांचा मृत्यू झाला होता. सुरक्षिततेच्या दृष्टीने उपाययोजना म्हणून दिल्ली-मेरठ एक्स्प्रेस-वे, ट्रान्स-हरियाणा महामार्ग, इस्टर्न पेरिफेरल एक्स्प्रेसवे, तसेच दिल्ली-मुंबई एक्स्प्रेस-वे या महत्त्वाच्या मार्गांवर प्रगत वाहतूक व्यवस्थापन प्रणाली (ATMS) बसवण्यात आली आहे.

गडकरींनी दिलेल्या माहितीनुसार, चालू आर्थिक वर्षात राष्ट्रीय महामार्ग निर्माणाचा वेग घटून 29 किलोमीटर प्रतिदिन इतका झाला आहे. तुलनात्मकदृष्ट्या, 2023-24 मध्ये हा दर दररोज 34 किलोमीटर होता. महामार्ग बांधणीचा सर्वाधिक वेग 2020-21 मध्ये नोंदवला गेला होता, जेव्हा प्रतिदिन 37 किलोमीटर महामार्गांची निर्मिती झाली होती.

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रात जुन्या वाहनांवर घातलेली बंदी सरकारचा निर्णय नसून राष्ट्रीय हरित लवादाच्या (NGT) आदेशानुसार लागू करण्यात आली होती, असे गडकरी यांनी दुसऱ्या एका प्रश्नाच्या उत्तरात नमूद केलं. त्यांनी स्पष्ट केलं की, वाहन मोडतोड धोरणांतर्गत सरकारने 15 वर्षांहून जुनी वाहने वापरण्यावर कोणतीही थेट बंदी घातलेली नाही. मात्र, 2015 मध्ये NGT ने दिलेल्या आदेशानुसार, दिल्ली एनसीआरमध्ये 10 वर्षांहून जुन्या डिझेल आणि 15 वर्षांहून जुन्या पेट्रोल वाहनांची वाहतूक निषिद्ध करण्यात आली आहे. सर्वोच्च न्यायालयानेही यावर शिक्कामोर्तब केले आहे.

राष्ट्रीय महामार्गांवरील वाढते अपघात, जुन्या वाहनांवरची निर्बंधं आणि महामार्ग बांधणीचा मंदावलेला वेग या बाबी देशाच्या वाहतूक व्यवस्थेसमोरील गंभीर आव्हाने अधोरेखित करतात. सुरक्षिततेचा विचार करता केवळ पायाभूत सुविधा नव्हे, तर वाहनधारकांचे शिस्तबद्ध वर्तन, काटेकोर अंमलबजावणी आणि जनजागृतीही तितकीच आवश्यक ठरते.

हेही वाचा