महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षावरील निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी (११ मे) सुनावला आहे. न्यायालयाने शिंदे गट आणि राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांचे काही निर्णय चुकीचे आणि बेकायदेशीर असल्याचं निरीक्षण नोंदवलं आहे. शिंदे गटाने भरत गोगावले यांची प्रतोदपदी केलेली नियुक्तीही बेकायदेशीर होती, असं न्यायालयाने म्हटलं आहे. तसेच शिवसेना ठाकरे गटाचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी बहुमत सिद्ध करण्याआधीच राजीनामा दिला होता, त्यामुळे त्यांना तत्कालीन सरकारची परिस्थिती पूर्ववत करता येणार नाही, अशी महत्त्वपूर्ण निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले आहे. या निकालाविषयी सामनातून भाष्य करण्यात आलं आहे. न्याय मेलेला नाही असं सामनाच्या अग्रलेखात म्हटलं आहे. तसंच शिंदे गटावर जोरदार टीकाही करण्यात आली आहे.

सामनाचा अग्रलेख

जेव्हा अंत:करण भरुन येते तेव्हा आपल्या मनातील भावना व्यक्त करावयास शब्द अपुरे पडतात. महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षाबाबत जो निकाल सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच सदस्यीय खंडपीठाने दिला त्या निर्णयाचा आम्ही आदर करतो. सरन्यायाधीश चंद्रचूड हे रामशास्त्री बाण्यानेच वागले आणि बेडरपणे त्यांनी निकालपत्राचे वाचन केले. त्यातून एक स्पष्ट झाले की राजकारण, सत्ताकारण, घटनात्मक संस्था मारल्या असतील पण न्याय मेलेला नाही.

महाराष्ट्रातील शिंदे सरकार बनवताना संसदीय संकेत, सरकारी यंत्रणा, राज्यपाल, घटनात्मक तरतुदी असे सर्वकाही पायदळी तुडवले गेले. आता सर्वोच्च न्यायालयाने हे परखडपणे सांगितले की उद्धव ठाकरे यांनी मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा स्वखुशीने दिला. त्यांनी राजीनामा दिला नसता तर मुख्यमंत्रीपदी त्यांना बसवता आले असते. हे सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले याचाच अर्थ आजचे मुख्यमंत्री आणि त्यांचे सरकार बेकायदेशीर ठरवले. कोणत्याही फुटीर गटाला मूळ पक्षावर दावा सांगता येणार नाही हे महत्त्वाचे. फुटीर गटाने नियुक्त केलेले प्रतोद भरत गोगावले हे बेकायदेशीर आहेत आणि शिवसेनेचे सुनील प्रभू हेच खरे प्रतोद आहेत असाही निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. तत्कालीन राज्यपालांची भूमिका संशयास्पद आहे असंही मत न्यायायलायने नोंदवलं.

विधासभा अध्यक्षांनी लोकशाहीची विटंबना करण्याचे कार्य केले तर देशाच्या इतिहासात त्यांचे नाव काळ्या अक्षरांत लिहिले जाईल. राज्यपालांनी बहुमत चाचणीचा दिलेला निर्णयच गैर ठरला आणि तरीही त्यातून निर्माण झालेले सरकार सत्तेवर बसणार असेल तर ती लबाडी आहे. या लबाडीची वकिली देवेंद्र फडणवीस करत आहेत. ते गृहमंत्री आहेत. ते राज्याचे विधी व न्याय खात्याचेही मंत्री आहेत. याचा अर्थ सुप्रीम कोर्टाचा निकाल काही लागला तरी आम्ही आमच्या पद्धतीने त्या निकालाचा अर्थ काढू व खुर्च्यांना चिकटून बसू. घटनात्मक चौकटीचे उल्लंघन करून जे सरकार राज्यात विराजमान झाले आहे ते घटनाबाह्यच ठरते.

आता प्रश्न फक्त १६ आमदारांच्या अपात्रतेचा उरला नसून संपूर्ण सरकारलाच अपात्र ठरवले गेले आहे. खाली कोसळूनही वर टांगा करून बोलणाऱ्या मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्र्यांनी हे समजून घेतले पाहिजे. सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांचे ऋण लोकशाही, संसदीय व्यवस्था विसरू शकणार नाही . राजकारण्यांनी केलेल्या लबाडीवर त्यांनी परखड भाष्य केले, ते दबावाला बळी पडले नाहीत. सरकार येईल आणि जाईल, राजकारणातले चढ-उतार येतच राहतील, पण देशाचे संविधा नवन्याय व्यवस्थेत आजही ‘चंद्रचूड’ आहेत, न्याय मेलेला नाही हे सर्वोच्च न्यायलयाच्या निकालाने दाखवून दिले आहे. शिंदे आणि त्यांच्या फुटीर गटाचे अंतर्वस्त्रही सर्वोच्च न्यायालयाने उतरवले. तरीही जितंमय्याच्या आवेशात ते नाचत असतील तर तो त्यांचा प्रश्न आहे असं म्हणत सामनातून टीका करण्यात आली आहे.