मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या सरकारचा मंत्रिमंडळ विस्तार महिन्याहून अधिक काळ रखडला आहे... यामुळे प्रशासकीय कामकाजावर परिणाम होऊ लागल्यानेच मंत्र्यांचे सुनावण्यांचे अधिकार पुढील आदेशापर्यंत सचिवांकडे सोपवण्याची नामुष्की शिंदे सरकारवर आली... या साऱ्या घोळामुळे मंत्रालयाचे पुन्हा ‘सचिवालय’ होऊन सचिवच वरचढ ठरणार आहे...

एकनाथ शिंदे यांनी 30 जून रोजी मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली. त्यानंतर अजून मंत्रिमंडळाचा विस्तार झाला नाही. मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री या दोघांचे मंत्रिमंडळ सध्या कार्यरत आहे. यामुळे नागरिकांची कामे खोळंबत असल्याने मंत्र्यांचेच अधिकार सचिवांना बहाल करण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी शुक्रवारी घेतला. त्यानुसार मंत्र्यांकडे सुनावणीसाठी प्रलंबित असलेल्या प्रकरणांची सुनावणी त्वरित सुरू करून न्यायनिवाडा करण्याचे आदेश मुख्य सचिवांनी सर्व विभागांच्या सचिवांना दिले आहेत.

काय असते पद्धत

• मंत्री किंवा राज्यमंत्र्यांना सुनावणी घेण्याचे अधिकार असतात.

• मंत्र्यांना न्यायालयासारखेच न्यायनिवाडयाचे अर्धन्यायिक अधिकार असतात.

• विविध अपिले, पुनर्विलोकन, पुनरीक्षण अर्ज, अंतरिम आदेश, तातडीची सुनावणी मंत्री किंवा राज्यमंत्री करतात.

• परवाना रद्द करणे किंवा बहाल करणे, विभागअंतर्गत होणाऱ्या वादांवर निवाडा करणे आदी कामे मंत्री करतात.

• महसूल, अन्न व नागरी पुरवठा, उत्पादन शु्ल्क, पर्यावरण, गृह, ग्रामविकास, नगरविकास, सहकार मंत्र्यांकडे मोठ्या प्रमाणात सुनावणीची कामे असतात.

मंत्री नसल्याने काय झाले?

• सध्या मंत्रीच नसल्याने सर्वच फाईल मुख्यमंत्र्यांकडे पाठवाव्या लागतात.

• मुख्यमंत्री कार्यालयात फायलींचा ढीग वाढत आहे.

• मंत्री, राज्यमंत्री नसल्याने त्यांच्याकडे होणाऱ्या अर्धन्यायिक सुनावण्या थांबल्या आहेत.

ब्रिटिश राजवटीनंतर देशभरातीलच प्रशासकीय मुख्यालयांना सचिवालय म्हटले जायचं. कारण आयएएस अधिकाऱ्यांच्या अधिपत्याखाली प्रशासनाचा कारभार सुरू असायचा. म्हणून प्रशासकीय मुख्यालयांना सचिवालय नाव होते. मात्र शंकरराव चव्हाण मुख्यमंत्री झाल्यानंतर त्यांना हे नाव खटकले. लोकशाही व्यवस्थेत लोकांमधून निवडून आलेले लोकप्रतिनिधींचे सरकार राज्य हाकत असताना सचिवालय नाव असणे योग्य नाही, यामुळे त्यांनी मंत्रालय नाव ठेवले. आता पुन्हा सचिवच राज्याचा गाडा हाकत असतील तर मंत्रालय पुन्हा सचिवालय झाले नाही का?