महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात सुरू झालेली ‘शिवभोजन थाळी योजना’ ही गोरगरीब जनतेसाठी एक महत्त्वाची आणि लोकप्रिय योजना ठरली होती. आजही राज्यभरात 5000 हून अधिक शिवभोजन थाळी केंद्रे कार्यरत आहेत. मात्र, या केंद्रांना गेल्या सहा महिन्यांपासून शासनाकडून एक रुपयाचाही निधी मिळालेला नाही, अशी माहिती समोर आली आहे.
या योजनेसाठी शासनाने वार्षिक अंदाजपत्रकात 270 कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. तरीदेखील अन्न व नागरी पुरवठा विभागाकडून थकीत अनुदान अद्याप वितरित करण्यात आलेले नाही. परिणामी अनेक केंद्र चालक आर्थिक अडचणीत सापडले असून, ही योजना बंद पडण्याच्या मार्गावर असल्याचे संकेत मिळत आहेत.
'लोकशाही मराठी'च्या प्रतिनिधींनी काही केंद्र चालकांशी संपर्क साधला असता, त्यांनी निधी न मिळाल्याचे स्पष्टपणे सांगितले. यासंदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांची भेट घेऊन निवेदन देण्यात आल्याचेही त्यांनी सांगितले.
जर शासनाने येत्या आठवड्याभरात थकीत अनुदान वितरित केलं नाही, तर सर्व केंद्र चालक राज्यभरात तीव्र आंदोलन छेडतील, असा इशारा देण्यात आला आहे. गरीबांसाठी चालवली जाणारी ही योजना कायमस्वरूपी सुरू राहावी यासाठी शासनाने तातडीने पावले उचलावीत, अशी मागणी केंद्र चालकांनी आणि सामाजिक संघटनांनी केली आहे.