नवी दिल्ली : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या अध्यक्षतेखाली आज जीएसटी काउंसिलची बैठक पार पडली. यामध्ये राज्यांना पाच वर्षांचा थकीत जीएसटी परतावा किंवा जीएसटी नुकसान भरपाई देण्याची मोठी घोषणा सीतारामन यांनी केली आहे. यामध्ये जवळपास 17 हजार कोटी रुपयांचे वितरण केले जाणार आहे.
जीएसटी भरपाईची संपूर्ण प्रलंबित थकबाकी दिली जाईल. यासाठी एकूण 16,982 कोटी रुपयांची जीएसटी भरपाई मंजूर केली जाईल. सध्या ही रक्कम भरपाई निधीत उपलब्ध नसल्याचे अर्थमंत्र्यांनी सांगितले. ही रक्कम आम्ही स्वखर्चाने देण्याचा निर्णय घेतला आहे. भविष्यात जीएसटी परताव्यासाठी निधीतून ही रक्कम वसूल करण्यात येईल, असेही सीतारामन यांनी स्पष्ट केले.
यासोबतच त्यांनी सांगितले की, जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरणात काही राज्यांच्या सूचनांचा समावेश करण्यात आला आहे, परंतु त्याच्या स्थापनेवर कोणतेही एकमत झालेले नाही.
जीएसटी कौन्सिलच्या बैठकीत पेन्सिल आणि शार्पनरवरील जीएसटी दर कमी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. पेन्सिल आणि शार्पनरवरील जीएसटीचे दर १८ टक्क्यांवरून १२ टक्के करण्यात आले आहेत. जीएसटी कौन्सिलने टॅग, ट्रॅकिंग डिव्हाइसेस किंवा डेटा लॉगरवरील जीएसटी 18 टक्क्यांवरून शून्य करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
तसेच, आजच्या बैठकीत ऑनलाइन गेमिंगबाबत जीओएमचा अहवाल घेतला जाऊ शकला नाही, कारण जीओएमचे अध्यक्ष, मेघालयचे मुख्यमंत्री कोनराड संगमा राज्यातील निवडणुकांमुळे बैठकीला उपस्थित राहू शकले नाहीत. त्याचप्रमाणे आता पान मसाला आणि गुटख्यावर उत्पादनावर आधारित जीएसटी लावला जाणार आहे. क्षमतेवर आधारित करप्रणाली लागू करण्याच्या निर्णयामुळे करचोरी कमी होईल, असेही अर्थमंत्र्यांनी सांगितले.