Cotton Market News : सरकार आणि सीसीआयचे कापूस खरेदी केंद्राबाबतचे धोरण स्पष्ट नसून खाजगी व्यापाऱ्याचा फायदा व्हावा, यासाठी कापूस खरेदी केंद्रे जाणूनबुजून उशिराने सुरु केली जातात असा आरोप मुंबईच्या नागपूर खंडपीठाने राज्य सरकारवर केला आहे. यामुळे राज्यातील कापसाचे खरेदी भाव कमी होत असून कापसाचे पीक कमी होण्याला न्यायालयाने सर्वस्वी शासनाला जबाबदार धरले आहे.

ग्राहक पंचायत समितीचे अध्यक्ष श्रीराम सातपुते यांनी कापसाच्या पिकाला कमी भाव आणि शेतकऱ्यांच्या आर्थिक नुकसानीसंदर्भात एक जनहित याचिका नागपूरच्या खंडपीठात जाहीर केली होती. राज्यातील कापूस खरेदी केंद्रे हे दरवर्षी उशिराने सुरु केली जातात. त्यामुले नाईलाजाने शेतकऱ्यांना कमीभावात कापूस विकावा लागतो. याउलट खाजगी व्यापाऱ्यांना याचा फायदा होऊन ते हा कापूस नंतर जास्त किमतीने विकतात. यामुळे यात शेतकऱ्यांचे आर्थिक नुकसान मोठ्या प्रमाणावर होते. या प्रकरणावर सुनावणी करताना न्यायमूर्ती नितीन सांबरे आणि सचिन देशमुख यांनी भारतीय कापूस महामंडळ आणि सरकारवर कडक शब्दात ताशेरे ओढले आहेत. राज्यसरकारने गेल्या तीन वर्षातील कापूस लागवडीचे आणि उत्पादनाचे आकडे २८ जुलैपूर्वी सादर करावे असा सरकारला आदेश देण्यात आला आहे.

नागपूर खंडपीठाच्या या निर्णयामुळे कापूस खरेदी प्रक्रियेला चालना मिळणार असून हा व्यवहार यामुळे अधिक पारदर्शक होईल. तसेच या निर्णयामुळे कापूस उत्पादकांना खरेदीभाव जास्त मिळण्याची दाट शक्यता आहे.

हेही वाचा...