राज्यातील 92 नगरपरिषदांमध्येसुद्धा ओबीसी राजकीय आरक्षण लागू होणार का? महानगरपालिकामधल्या प्रभाग पद्धतीच्या बदलांना मान्यता मिळणार का? या बाबतच्या याचिकेवर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्रलंबित निवडणुका नेमक्या कधी होणार याचे भवितव्य या सुनावणीवर अवलंबून आहे. या प्रकरणाची सुनावणी आज नवे सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या पीठासमोर 21 व्या क्रमांकावर होणार आहे. ओबीसी आरक्षणासंदर्भातला निकाल 92 नगरपरिषदांसाठीही लागू करण्यात यावा या मागणीसाठी राज्य सरकारनं सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. या 92 नगर परिषदांमध्ये थेट नगराध्यक्ष पदाचे आरक्षण लागू करण्यात आलं आहे.

राज्य निवडणूक आयोगानं  92 नगरपरिषदांच्या निवडणुका जाहीर केल्या होत्या. या नगरपरिषदांच्या निवडणुका जाहीर झाल्या, तेव्हा सुप्रीम कोर्टात ओबीसी आरक्षणाबाबत सुनावणी सुरू होती. या 92 नगरपरिषदांमधील निवडणुका ओबीसी आरक्षणासह करण्याचा राज्य सरकारचा प्रयत्न सुरू होता. सर्वोच्च न्यायालयानं ओबीसी आरक्षणाबाबत निकाल दिला, त्यावेळी या संदर्भातली निवडणूक प्रक्रिया सुरू झाली होती. त्यामुळे आता तिथे ओबीसी आरक्षण लागू करण्यास सर्वोच्च न्यायालयानं नकार दिला आहे. राज्य निवडणूक आयोगानं 14 जुलै रोजी या 92 नगरपरिषदांच्या निवडणुका स्थगित केल्याची घोषणा केली होती. 

महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांबाबत सुप्रीम कोर्टातली सुनावणी सलग तिसऱ्यांदा लांबणीवर पडली होती. त्यानंतर दोन आठवड्यानंतर सुनावणी घेणार असल्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले होते. त्यामुळं प्रशासक नेमून सहा महिने उलटले तरी निवडणुकांबाबत प्राथमिकता सुप्रीम कोर्टाच्या अजेंड्यावर नसल्याचं स्पष्ट झालं होतं.