Bharat-G RAM G Bill: राष्ट्रपतींनी मंजूर केले विकसित भारत-G RAM G विधेयक, ग्रामीण कामगारांसाठी नवा अध्याय

थोडक्यात बातमी वाचण्यासाठी खाली स्क्रोल करा...

राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी रविवारी विकास भारत-रोजगार आणि उपजीविका अभियान (ग्रामीण) हमी विधेयक, २०२५ ला (व्हीबी-जी राम जी) मंजुरी दिली. या संमतीने विधेयक कायदा बनले असून, १ एप्रिल २०२६ पासून ते लागू होईल. संसदेच्या दोन्ही सभागृहांनी मंजूर केलेल्या या कायद्याने ग्रामीण कुटुंबांना दर आर्थिक वर्षात १०० दिवसांऐवजी १२५ दिवसांच्या वैधानिक वेतनरोजगाराची हमी मिळेल. हा २० वर्षे जुना महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कायदा (मनरेगा) याची जागा घेईल.

केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालयाने सांगितले की, हा कायदा 'विकसित भारत २०४७'च्या दृष्टिकोनाशी सुसंगत आहे. ग्रामीण उत्पन्न सुरक्षा मजबूत करणे, समावेशक विकासाला चालना देणे आणि उत्पादक मालमत्ता निर्माण करणे हे मुख्य उद्दिष्ट आहे. कायद्यानुसार, इच्छुक ग्रामीण कुटुंबांना किमान १२५ दिवस रोजगार देणे सरकारची वैधानिक जबाबदारी असेल. आठवड्याच्या आधारावर किंवा जास्तीत जास्त १५ दिवसांत वेतन देणे बंधनकारक असून, विलंब झाल्यास भरपाईची तरतूद आहे.

ग्रामीण विकास मंत्री शिवराजसिंह चौहान यांनी गेल्या गुरुवारी संसदेत विधेयक मंजूर करताना विरोधकांच्या टीकेचे प्रत्युत्तर दिले. ते म्हणाले, "काँग्रेसने महात्मा गांधींचे आदर्श मारले, तर मोदी सरकारने त्यांना जिवंत केले. मनरेगा बदलून नवीन कायदा आणण्यात गांधींचे नाव काढले नाही." विरोधकांनी मनरेगाचे नाव बदलल्याचा आरोप केला होता, पण मंत्र्यांनी स्पष्ट नकार दिला.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या या महत्वाकांक्षी उपक्रमाने ग्रामीण भागात रोजगार, उपजीविका आणि कृषी उत्पादकता वाढेल. स्थानिक नियोजन, कामगार संरक्षण आणि योजनांचे एकत्रीकरण यावर भर देण्यात आला आहे. शेती-रोजगार संतुलन, पर्यावरण संरक्षण आणि स्थानिक संसाधनांचा वापर याला प्राधान्य मिळेल. ग्रामीण भारताच्या विकासासाठी हा कायदा मैलाचा दगड ठरणार आहे.