‘ईडी स्वतःच आरोपींची निवड करतं; सामनातून भाजपावर निशाणा

शिवसेना खासदार संजय राऊत यांना जामीन मिळाल्यानंतर शिवसेनेचा अग्रलेख सामनातून केंद्र सरकारवर निशाणा साधण्यात आला आहे. देशात कायद्याचे राज्य नाही. न्याययंत्रणेवर दबाव आहे व केंद्रीय यंत्रणा गुलाम बनल्या आहेत. संजय राऊत प्रकरणात हे उघड झाले. विशेष न्यायालयाने हे सर्व परखडपणे समोर आणले. मुंबई-महाराष्ट्रातील भाजपचे किमान 7 मंत्री, 15 आमदार-खासदार, भाजपास अर्थपुरवठा करणारे बिल्डर्स 'मनी लॉण्डरिंग' प्रकरणात आत जातील असे गुन्हे त्यांच्या नावावर आहेत, पण 'ईडी' स्वतःच आरोपींची निवड करते हे न्यायालयाचे म्हणणे अशावेळी सत्य ठरते. विशेष न्यायालयाचे निर्भय न्यायमूर्ती एम. जी. देशपांडे यांचे निकालपत्र ऐतिहासिक व मार्गदर्शक आहे. न्या. देशपांडे यांचे निकालपत्र व निरीक्षणे तेजस्वी प्रकाश किरणांसारखी आहेत. सध्याच्या न्यायव्यवस्थेतील अंधकार दूर करणाऱया निकालांचे स्वागत देशभरात झाले ते यामुळेच. तुरुंगात खितपत पडलेल्या अनेकांना यामुळे प्रकाश दिसेल अशी आशा करूया. असे सामनातून म्हटले गेले आहे.

जगभरातील अनेक देशांत हुकुमशाही आहे. तिथले हुकूमशाह बंदुकीच्या धाकाने विरोधकांना संपवतात. कोणताही खटला न चालवता तुरुंगात विरोधकांना डांबून त्यांचा आवाज दाबला जातो. भारतातील लोकशाही व्यवस्थेने हे कार्य ईडी कडे सोपवलेलं आहे, तसेच महत्त्वाचं म्हणजे भाजपच्या मंत्र्यांसह आमदार खासदार यांच्यावरही सामनातून सवाल उपस्थित करण्यात आले आहेत. मुंबई महाराष्ट्रातील भाजपचे कमीत कमी 7 मंत्री, 15 आमदार, खासदार आणि भाजपला पैसे पुरवणाऱ्या बिल्डरांवर गंभी गुन्हे दाखल आहेत. हे सर्व जण मनी लॉन्ड्रींग प्रकरणा आत जाती, अशा स्वरुपाचे हे गुन्हे आहेत. पण ईडी स्वतःच आरोपींची निवड करते, हे न्यायालयाचं म्हणणं सत्य ठरतं,असे म्हणत सामनातून जोरदार हल्लाबोल करण्यात आला आहे. “जगातील अनेक देशांत तेथील हुकूमशहा विरोधकांना बंदुकीच्या बळावर खतम करतात. कोणतेही खटले न चालवता तुरुंगात डांबतात व फासावर लटकवतात. आपल्या देशातील लोकशाही व्यवस्थेने हे कार्य ‘ईडी’ नामक संघटनेकडे सोपवले आहे.

तसेच न्या. देशपांडे यांनी संजय राऊत व प्रवीण राऊत प्रकरणात या व्यवस्थेचे वाभाडे काढले आहेत. पत्राचाळ प्रकरणात घोटाळा झाला व त्यातली पन्नासेक लाखांची रक्कम राऊत यांच्या खात्यात जमा झाली. हे सर्व पैसे प्रवीण राऊत यांच्याकडून मिळाले असा आरोप करीत पन्नास लाखांचे हे प्रकरण ‘ईडी’ने मनी लॉण्डरिंग स्वरूपाचे ठरवून आधी प्रवीण राऊत यांना अटक केली, नंतर संजय राऊत यांच्यावर धाडी घालून त्यांनाही अटक केली. १०० दिवस तुरुंगात डांबले. सरकारने एखाद्या नागरिकाविरुद्ध कारवाई केली असेल तर तिला कायद्याचा आधार असला पाहिजे असे ब्रिटिश राजवटीतही न्यायालये पाहत असत. लोकांच्या स्थानबद्धतेची किंवा भाषण स्वातंत्र्य, मुद्रण स्वातंत्र्य यांसारख्या वैयक्तिक स्वातंत्र्यावर बंधने घालणारी प्रकरणे त्यावेळीही न्यायालय तपासत असे. आज कायदा कमकुवत व न्यायव्यवस्था दबावाखाली असल्याचे दिसत असताना एका न्यायमूर्तीने निर्भयपणे ‘न्यायदान’ करण्याचे प्रकरण दुर्मिळच म्हणावे लागेल,” असं लेखात म्हटलं आहे.

“गेल्या काही वर्षांत महाराष्ट्रासह देशभरात असे अनेक बनावट खटले केंद्राच्या तपास यंत्रणांनी उभे केले व निरपराध लोकांना तुरुंगात सडवले. पुरावे नाहीत व खटलेही चालत नाहीत, पण विशेष न्यायालये तारखांवर तारखा देत आहेत. या सगळ्यांना छेद देणारा निर्णय न्या. एम. जी. देशपांडे यांच्या विशेष न्यायालयाने दिला. ‘‘एखाद्याला ठरवून ‘टार्गेट’ किंवा ‘अटक’ करण्याचे काम ईडी करत आहे. प्रवीण राऊत यांचे प्रकरण दिवाणी स्वरूपाचे असताना त्यास मनी लॉण्डरिंगचे स्वरूप दिले व संजय राऊत यांना नाहक अटक केली,’’ या प्रकरणातील मुख्य आरोपींना ‘ईडी’ने अटक केली नाही. म्हणजे ईडीने स्वतःच आरोपींची निवड करीत अटक केली हे न्यायालयाचे निरीक्षण अनेकांचे मुखवटे फाडणारे आहे,” असा हल्लाबोल सामनातून करण्यात आला आहे.

यासोबतच सध्याचे केंद्रीय सरकार केंद्रीय तपास यंत्रणांचा गैरवापर करीत आहे यावर मुंबईतील विशेष न्यायालयाने शिक्कामोर्तब केले आहे. गोरेगावमधील पत्राचाळ पुनर्विकास प्रकल्पातील घोटाळ्याचा ठपका ठेवून शिवसेना नेते-खासदार संजय राऊत यांना ‘ईडी’ने केलेली अटक विशेष न्यायालयाचे न्यायाधीश एम. जी. देशपांडे यांनी बेकायदेशीर ठरवली आहे. आपल्या देशात एका ज्येष्ठ संसद सदस्याला बेकायदेशीरपणे अटक करून १०० दिवस तुरुंगात डांबले जात असेल तर कायद्याचे आणि न्यायाचे राज्य देशात नाही. मानवी अधिकारांचे, स्वातंत्र्याचे हे सरळ हनन आहे,” अशी टीका करण्यात आली आहे.