रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या नव्या निर्णयामुळे आता NEFT आणि RTGS व्यवहारांमध्ये चुकीच्या खात्यात पैसे जाणार नाहीत. ग्राहकांना लाभार्थ्याचे नाव पाहता येणार, ज्यामुळे सुरक्षितता वाढणार आहे.
राज्य मंत्रिमंडळाच्या आज झालेल्या बैठकीत अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. पाचव्या महाराष्ट्र वित्त आयोगाच्या अहवालाची अंमलबजावणी 1 एप्रिल 2025 ते 31 मार्च 2026 पर्यंत वाढविण्यास मंजुरी देण्यात आली ...
मागील वर्षभरामध्ये बीड जिल्ह्यात चार पतसंस्था आणि अर्बन बँकांना कुलूप लागले आहे. परिणामी हजारो ठेवीदारांच्या कोट्यावधी रुपयांच्या ठेवी यात अडकून पडल्या आहे.
