थोडक्यात बातमी वाचण्यासाठी खाली स्क्रोल करा...

भारतातून आयात होणाऱ्या वस्तूंवर ५० टक्के टॅरिफ लावण्याचा ट्रम्प प्रशासनाचा निर्णय रद्द करावा, अशा मागणीचा प्रस्ताव अमेरिकेच्या संसदेत 'काँग्रेस'मध्ये तीन प्रभावशाली काँग्रेस सदस्यांनी शुक्रवारी सादर केला. अशा वाढीव टॅरिफमुळे अमेरिकेवर विपरीत परिणाम होईल आणि भारत-अमेरिका संबंध कमकुवत होतील, अशी भीती या सदस्यांनी व्यक्त केली आहे.

या सदस्यांची नावे डेबोरा रॉस, मार्क वेसी आणि राजा कृष्णमूर्ती अशी असून या तिघांनी भारतावर लावण्यात आलेले ५० टक्के टॅरिफ रद्द केल्यास व्यापारावरील संसदेचा घटनात्मक अधिकार पुन्हा प्रस्थापित होईल, अशीही आशा व्यक्त केली आहे. ट्रम्प प्रशासनाने 'आंतरराष्ट्रीय आणीबाणी आर्थिक अधिकार अधिनियमांतर्गत' भारतीय वस्तूंवर व्यापक शुल्क लावले होते. तसेच राष्ट्रीय आणीबाणी आदेशही लागू करण्यात आला होता. तोही रद्द करण्याची मागणी या सदस्यांनी केली आहे.

राजा कृष्णमूर्ती म्हणाले, "अमेरिकेच्या हितांना प्रोत्साहन देण्याऐवजी, ट्रम्प यांच्या या निर्णयामुळे अमेरिकन कर्मचाऱ्यांचे नुकसान होत आहे आणि ग्राहक महागड्या दरात वस्तू खरेदी करण्यास भाग पाडले जात आहेत. जर हे शुल्क रद्द झाले, तर अमेरिका आर्थिक व सुरक्षेसह अनेक मुद्द्यांवर भारताशी आपली चर्चा पुढे नेऊ शकेल."

प्रस्तावातील हे आहेत महत्त्वाचे मुद्दे

टॅरिफ वाढवण्याच्या अमेरिकेच्या धोरणामुळे अपेक्षित फायदा न होता उलट पुरवठा साखळी विस्कळीत झाली आहे. भारताशी असलेले व्यापार संबंध बाधित झाले असून अमेरिकन उद्योगांचे नुकसान आणि ग्राहकांना वाढती महागाई सहन करावी लागत आहे. टॅरिफ रद्द केल्यास अमेरिका-भारत आर्थिक व सामाजिक सहकार्य अधिक मजबूत होऊ शकते. उत्तर कॅरोलिनासारखी राज्ये भारतीय व्यापार व गुंतवणुकीशी दीर्घकाळ जोडलेली असून, सध्याच्या धोरणांचा त्यांच्यावरही प्रतिकूल परिणाम होत आहे.