थोडक्यात बातमी वाचण्यासाठी खाली स्क्रोल करा...

महाराष्ट्रातील महापालिका निवडणुकांच्या रणधुमाळीत प्रचाराला वेग आला असून, अनेक ठिकाणी युती आणि आघाड्यांमुळे राजकीय समीकरणं बदलली आहेत. मात्र, पक्षांतर्गत कार्यकर्त्यांच्या नाराजीमुळे बंडखोरी वाढली असून, नागपूर महानगरपालिकेत भाजपला मोठा फटका बसला आहे. पक्षाने कठोर भूमिका घेत अर्चना डेहनकर यांच्या पती विनायक डेहनकर यांच्यासह तब्बल ३२ नेत्यांचं सहा वर्षांसाठी निलंबन केलं असून, शहरात खळबळ उडाली आहे.

या निलंबनात भाजपचे माजी नगरसेवक सुनील अग्रवाल, धीरज चव्हाण यांचाही समावेश आहे. पक्षाच्या अधिकृत उमेदवाराविरोधात अपक्ष लढणे, इतर पक्षांचे तिकीट घेणे किंवा बंडखोरांना समर्थन देण्याच्या कारणास्तव ही कारवाई करण्यात आली. नागपूर भाजपचे अध्यक्ष दयाशंकर तिवारी यांनी हे आदेश काढले असून, शिस्तभंगाला माफी नसल्याचं स्पष्ट केलं आहे.

दयाशंकर तिवारी यांनी कारवाईबाबत बोलताना सांगितलं, "भारतीय जनता पक्षाचे काही लोक अपक्ष लढत आहेत, काही दुसऱ्या पक्षाचं तिकीट घेऊन लढत आहेत, तर काही कार्यकर्ते त्यांना समर्थन देत आहेत. त्यामुळे संपूर्ण शहरातील ३२ लोकांवर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली आहे. शिस्तभंगासाठी ही कारवाई केली असून, सहा वर्षांसाठी त्यांना पक्षातून निलंबित केलं आहे." पुढे ते म्हणाले, "भाजपा हा अनुशासित पक्ष आहे, इतर पक्षांपेक्षा वेगळा आहे. आमच्या पक्षात शिस्तभंग चालत नाही."

महापालिका निवडणुकीत अनेक पक्षांना बंडखोरीचा सामना करावा लागत आहे. इच्छुक उमेदवारांना तिकीट न मिळाल्याने बंडखोरी करणाऱ्यांवर कारवाई होत असली तरी, ऐन निवडणूक काळात याचा पक्षांना फटका बसण्याची शक्यता आहे. नागपूरमधील ही कारवाई राज्यातील इतर महानगरांमध्ये बंडखोरांवर कडक पावलं उचलण्याची धास्ती ठरेल की नाही, हे पाहणं महत्त्वाचं आहे. भाजपची ही रणनीती निवडणुकीच्या निकालावर कशी परिणाम करेल, याकडे सगळ्याचं लक्ष लागलं आहे.