राज्यात शिंदे-फडणवीस सरकार (Shinde-Fadnavis government) आल्यानंतर अवघ्या काही दिवसांमध्येच सर्वोच्च न्यायालयाकडून स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील OBC समाजाचे राजकीय आरक्षण पुन्हा लागू करण्यास परवानगी दिली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने आज बांठिया अहवाल स्वीकारला असून राज्यातील निवडणुका ओबीसी आरक्षणासह (OBC Reservation) घेण्याचे निर्देश दिले आहे. पुढील दोन आठवड्यांत निवडणूक कार्यक्रम जाहीर करावा, असे आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिलेले आहेत. कोर्टाच्या निर्णायानंतर विविध राजकीय नेते आपापल्या प्रतिक्रिया व्यक्त करत आहेत. मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे (Raj Thackeray) यांनी कोर्टाच्या निर्णयाचं स्वागत केलं आहे.

स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसींना राजकीय आरक्षण मिळाले, ही निश्चितच आनंदाची गोष्ट आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाचे महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना स्वागत करत आहे, अशी पहिली प्रतिक्रिया मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी दिली आहे. कोर्टाच्या निर्यणानंतर ट्विट करुन त्यांनी आनंद व्यक्त केला आहे.

महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात न्यायालयाने ओबीसी आरक्षणाला स्थगिती दिली होती. त्यानंतर ठाकरे सरकारने हे आरक्षण पूर्ववत करण्यासाठी कायदेशीर लढा दिला होता. मात्र, यामध्ये त्यांना यश आले नव्हते. परंतु, शिंदे-फडणवीस सरकार येताच अवघ्या काही दिवसांमध्येच सर्वोच्च न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसी आरक्षणाला हिरवा कंदील दाखवला आहे.

ओबीसी आरक्षणावर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची प्रतिक्रिया

ओबीसी समाजाला मा. सर्वोच्च न्यायालयाकडून राजकीय आरक्षण मंजूर झाले आहे. आम्ही वंदनीय हिंदुहृदयसम्राट शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांचे सच्चे शिवसैनिक आहोत. एकदा शब्द दिला की तो पाळणारच...

ओबीसी आरक्षणावर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची प्रतिक्रिया

ओबीसी राजकीय आरक्षणाचा आमच्या महायुती सरकारने दिलेला शब्द पाळला! मा. सर्वोच्च न्यायालयातून ओबीसी राजकीय आरक्षणाला मान्यता मिळणे हा संपूर्ण ओबीसी समाजाचा विजय आहे. ओबीसी कल्याण, बहुजन कल्याण, गरिब कल्याण हाच आमचा अजेंडा होता, आहे आणि राहील. ओबीसी राजकीय आरक्षण प्राप्त करून देण्याच्या प्रक्रियेतील सहभागी सर्वांचे मन:पूर्वक