ओबीस आरक्षणासह मविआ सरकारच्या काळातील वार्डरचनेला देखील सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. ओबीसी आरक्षण, प्रभागरचना याप्रश्नी सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असलेली सुनावणी सारखी पुढे ढकलली जात आहे. निवडणुका कधी लागतील असा प्रश्न आता निर्माण झाला आहे.

याच पार्श्वभूमीवर भाजपचे नेते तथा सहकार मंत्री अतुल सावे यांनी मोठं वक्तव्य केलं आहे. एका माध्यमाला दिलेल्या मुलाखतीत त्यांनी हे वक्तव्य केलं आहे. अतुल सावे म्हणाले की, ओबीसी आरक्षण, प्रभागरचना याप्रश्नी सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या याचिकेवर तीन महिन्यांत याबाबत कोर्टाचा निर्णय अपेक्षित असून, त्यानंतर नगर परिषद, मनपा व जिल्हा परिषदांच्या निवडणुकांचा विषय मार्गी लागू शकेल. असे अतुल सावे म्हणाले.