मुंबई : मराठा समाजाचे आरक्षण मिळविण्यासाठी एकजुटीने लढा देऊ. मराठा समाजाला आरक्षण मिळालेच पाहिजे, ही आपली सर्वांचीच प्रामाणिक इच्छा आहे. त्यामुळे मराठा समाजाच्या आरक्षणाची बाजू सर्वोच्च न्यायालयात आणखी, प्रबळपणे मांडण्यासाठी न्यायालयीन लढ्यासाठी टास्क फोर्स स्थापन केला जाईल, असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज येथे सांगितले. न्यायालयीन लढा चालुच राहील. या दरम्यान मराठा समाजाला ओबीसी प्रमाणेच सर्व सवलती व सुविधा देण्यात येतील. सारथी संस्थेच्या विस्तार आणि विविध योजना तसेच आणि आण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाकरिता निधीची कुठलीही कमतरता भासू दिली जाणार नाही, असेही मुख्यमंत्री शिंदे यांनी जाहीर केले.

मराठा समाजाचे आरक्षणाच्या अनुषंगाने आज सह्याद्री राज्य अतिथीगृह येथे मुख्यमंत्री शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली. या बैठकीत मराठा समाजाच्या विविध मागण्यांबाबत सविस्तर चर्चा झाली. मुख्यमंत्री शिंदे यांनी निर्देश दिले की, सारथी संस्थेकरिता निधीची तरतूद मोठ्या प्रमाणात करण्यात येईल. त्यासाठी कार्यक्रम आणि योजनांची व्याप्ती वाढवण्यात यावी. यासाठी मनुष्यबळ आणि आवश्यकर आर्थित तरतूद करण्यात येईल. प्रत्येक जिल्ह्याच्या ठिकाणी वसतिगृह व्हावे यासाठी या वसतिगृह योजनेचा आराखडा तयार करण्यात यावा. सारथीच्या योजना गावा-गावात पोहचविण्यासाठी दूत संकल्पना राबविण्यात यावी. याशिवाय आणखी अभिनव तसेच मराठा समाजातील तरुणांना शिक्षण, प्रशिक्षण यांच्यासह स्वयंरोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देणाऱ्या योजनांवर आणखी भर देण्यात यावा.

अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळासाठी जिल्ह्यातील सामाजिक न्याय भवन येथे जागा देण्यात येईल. जेणेकरून महामंडळाच्या योजना तरुणांपर्यंत आणि लोकांपर्यंत पोहचू शकतील. या महामंडळाच्या भाग भांडवलाची उपलब्धता, तसेच मंडळाच्या वित्त पुरवठ्याच्या अटींबाबत आणि अन्य बाबींबाबत केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री तसेच राज्यस्तरीय बँकर्स समितीकडेही पाठपुरावा केला जाईल. मराठा समाजातील तरुणांना आता ओबीसीप्रमाणेच सवलती दिल्या जातात. त्यामध्ये तफावत आढळल्यास त्या करिताही निर्देश दिले जातील. सर्वच विभागीय आयुक्त आणि जिल्हाधिकाऱ्यांनी अधिसंख्य पदे भरण्याबाबतची कार्यवाही तातडीने पूर्ण करावी.

आरक्षणाच्या न्यायालयीन लढ्याबाबत बैठकीत व्यापक सूचना आल्या. त्याबाबत मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले की, आरक्षण व सुविधांबाबत मंत्रिमंडळ उपसमिती आहेच. पण न्यायालयीन लढा प्रबळपणे मांडण्यासाठी एक टास्क फोर्स स्थापन केला जाईल. यापुर्वी उच्च न्यायालयात मराठा आरक्षण टिकले होते. त्यावेळी हा न्यायालयीन लढा देणारे तसेच महाराष्ट्रातील विविध संघटना, संस्था, विद्यापीठातील तज्ज्ञ आणि प्रदीर्घ काळ न्यायालयीन लढा देणाऱ्या सर्वांना एकत्र घेऊन हा टास्क फोर्स स्थापन केला जाईल. यातून आरक्षणाबाबत सर्वांमध्ये समन्वय ठेवूया. सूसुत्रता आणून, संवाद आणि समन्वयावर भर दिला जाईल.

जेणेकरून पुढे जाऊन कुठल्याही पातळीवर पुन्हा मत भिन्नता येणार नाही. किंवा कायदेशीर अडचणी उभ्या राहणार नाहीत. यात मंत्रिमंडळ उपसमितीसमोरही ही टास्क फोर्सची संकल्पना मांडली जाईल. आपली बाजू भक्कम होईल, असे प्रयत्न केले जातील. ज्येष्ठ विधीज्ञानांही सोबत घेतले जाईल. मराठा आरक्षणासाठी जे जे करावे लागेल, आणि त्यासाठी सहकार्य देऊ इच्छिणाऱ्यांना सोबत घेतले जाईल. सरकार आरक्षण मिळावे याच भूमिकेचे आहे. त्यामुळे आंदोलकांनीही हे समजून घेतले पाहिजे. आम्ही तुमच्या सोबतच आहोत. तुमची जी भावना आहे, तीच आमची भावना आहे. आपण घेतलेले निर्णय टिकले पाहिजे यासाठी नवीन मार्ग शोधू. शासन मराठा समाजातील तरुणांना रोजगार, स्वयंरोजगार, उच्च शिक्षणाची संधी मिळेल यासाठी प्रयत्नशील आहे. या समाजाच्या शैक्षणिक, आर्थिक तसेच सामाजिक- सांस्कृतिक तसेच एकंदर सर्वांगीण विकासासाठी कटिबद्ध असल्याचा पुनरुच्चार मुख्यमंत्र्यांनी केला.