मुंबई : महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा वादवरुन दोन्ही राज्यांचे राजकीय वातावरण तापलेले आहे. गृहमंत्री अमित शहा यांच्या मध्यस्थीनंतरही कर्नाटक व महाराष्ट्र सरकारने अधिवेशनात सीमाप्रश्नी ठराव करण्यात आला आहे. यामुळे सीमावाद आणखी चिघळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. अशातच, सीमा वादाबाबत महाराष्ट्राने कायदा आणि सुव्यवस्था अबाधित राखण्यासाठी समिती स्थापन केली आहे. यामध्ये तीन अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे.

महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावाद चिघळला असताना यामध्ये अमित शहा यांनी मध्यस्थी केली होती. यावेळी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांच्यात केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाहांच्या उपस्थितीत बैठक झाली होती. यावेळी अमित शहांनी दोन्ही राज्यांकडून प्रत्येकी तीन-तीन म्हणजेच सहा मंत्री बैठक घेतील. तसेच, दोन्ही राज्यात कायदा व सुव्यवस्थेची परिस्थिती चांगली असेल. अन्य भाषाकरांना व यात्रेकरुंना व्यापाऱ्यांना कोणताही त्रास होणार नाही. यासाठी एक वरिष्ठ आयपीएस अधिकाऱ्याच्या अध्यक्षतेखाली कमिटी बनविण्यात येईल, असे सांगितले होते.

यानुसार महाराष्ट्र सरकारने तीन सदस्यीय समिती बनवली आहे. ही समिती कायदा आणि सुव्यवस्था अबाधित राखण्याचे काम करणार आहे. महाराष्ट्राच्या समितीत कायदा विभागाचे अप्पर पोलीस महासंचालक, कोल्हापूर महानिरीक्षक, कोल्हापूर पोलीस अधीक्षक, सांगली पोलीस अधीक्षक यांचा समावेश असेल. सीमावर्ती भागातील वेगवेगळ्या भाषा बोलणाऱ्यांना, प्रवासी, व्यापाऱ्यांना त्रास होणार नाही याची काळजी ही समिती घेणार आहे.

दरम्यान, अमित शहांच्या बैठकीनंतर कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांच्या ट्विटर अकाऊंटबद्दल धक्कादायक दावा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंनी केला होता. त्यावेळी ते ट्विटर हँडल बोम्मईंचे नसल्याचे उत्तर कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी दिल्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले. परंतु, त्यानंतर कर्नाटकच्या हिवाळी अधिवेशनात सीमाप्रश्नी एकही इंच जमीन न देण्याचा ठराव संमत करण्यात आला. तर, महाराष्ट्रानेही सीमेवरची ८६५ गावं महाराष्ट्रात सामील करण्याचा ठराव एकमताने मंजूर केला.