मुंबई : इंग्रजी शाळांना मराठीची सक्ती नसल्याचा निर्णय शिक्षणमंत्री दीपक केरसकर यांनी जाहीर केला आहे. परंतु, या निर्णायावर राजकीय वर्तुळातून आता टीका करण्यात येत आहे. यावर दीपक केसरकर यांनी लोकशाही मराठी' या मराठी न्यूज चॅनलतर्फे 'लोकशाही संवाद 2023' या विशेष कार्यक्रमातून प्रतिक्रिया दिली आहे. मराठी विषय हा अजिबात अभ्यासक्रमातून काढलेला नाही आहे, असे स्पष्टीकरण त्यांनी दिलेले आहे.

मराठीची सक्ती 100 टक्के बरोबर आहे. पण, ही सक्ती करुन किती वर्षे झाली हे सर्वांनाच माहिती आहे. सक्ती पाहिजेच. परंतु, ही सवलत तीन वर्षांसाठी आहे. विद्यार्थ्यांनी पहिलीपासून मराठी शिकायला सुरुवात केले. त्यांना 8 ते दहावीत येतील त्यावेळेला मराठी परिचित झालेलं असेल. त्यांच्यासाठी तीन वर्षापुरतं गुणांकन ठेवले आहे. तीन वर्षानंतर पेपर द्यायला लागेल. परंतु, एखादा विद्यार्थी मराठी शिकलेला नाही म्हणून केवळ दहावीत नापास व्हावे का? हा प्रश्न आहे. या निर्णायामुळे त्यांना पुरेशी संधी मिळेल. मराठी विषय अभ्यासक्रमातून काढसलेला नाही. स्कोरींग विषयावर परिक्षा दिली जाईल. ही कुठल्याही शाळांची मागणी नव्हती. ही विद्यार्थ्यांची मागणी होती, असेही दीपक केसरकर यांनी म्हंटले आहे.

दरम्यान, राज्य शासनाच्या शाळा वगळून राज्यातील इतर परीक्षा मंडळाच्या शाळांमध्ये मराठी ह्या विषयाचे मूल्यांकन एकत्रित मूल्यांकनामध्ये धरू नये आणि त्यांना केवळ श्रेणी द्यावी असा निर्णय काल महाराष्ट्र शासनानं जाहीर केला. हा निर्णय चूक आहे आणि शासनानं तो मागे घ्यावा, अशी मागणी मनसे नेते अनिल शिदोरे यांनी केली होती.